काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमले मन्त्रालयभित्रको कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने नाममा जथाभावी निर्णय लिन थालेकी छन् ।

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको ओएण्डएम सर्भे गर्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिएको छ । त्यसको मूल उद्देश्य औषधि ब्यवस्था विभागको महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई टिक्न दिइरहनु नै हो ।
औषधि ब्यवस्था प्रयोगशाला र औषधि ब्यवस्था विभागमा ११ औं तहको फार्मेसी समूहको दरबन्दी छ । दुबै औषधि ब्यवस्था ब्यवस्था विभाग मातहत रहे पनि छुट्टै संरचना जस्तै संचालन हुँदैआएको प्रयोगशालाको प्रमुखमा भरत भट्टराई रहेका छन् । भट्टराई र ढकाल आलोपालो गर्दै विभागको महानिर्देशक हुँदैआएका छन् ।
पछिल्लो समय ढकाल विभागमा २ बर्षभन्दा बढी समयदेखि महानिर्देशकको रुपमा टिकिरहेका छन् । बीचमा भट्टराई आउने निश्चित भइसक्दा ढकालले यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ब्यवस्थापन गरेर टिकेका थिए । स्याङ्जाली ढकाल र तनहुँका पौडेलबीच छिमेकी जिल्लाको सम्बन्ध रहेको छ ।
बिराटनगरका विगतमा लामो समयदेखि भट्टराईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमार्फत् विभागको महानिर्देशकमा फर्किने तयारीमा रहेको संकेत पाएपछि ढकालले पूर्वमन्त्री प्रदीप पौडेलमार्फत् स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधालाई सेटिङ मिलाउन सफल भएका छन् । आफू टिक्न मात्र होइन, प्रयोगशालाको दरबन्दी नै कटौती गरी उक्त दरबन्दी बनस्पति विभागमा वा अन्यत्र ब्यवस्थापन गर्ने खेलमा लागेका छन् ।
मिले अन्य निकायमा नमिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फार्मेसी समूहको ११ तहको दरबन्दी राख्ने तयारीमा मन्त्री सुधा लागेकी छिन् । मन्त्रीले पटक–पटक विभाग र प्रयोगशालाको नेतृत्व सम्बन्धी विवाद पटक पटक आउने गरेकाले त्यसको ब्यवस्थापन गर्न लागिपरेको सार्वजनिक रुपले बताउनुले पनि उनी भट्टराईलाई अन्य मन्त्रालयमातहत ब्यवस्थापन गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार भट्टराईलाई प्रदेश सचिव बनाएर बाहिर धपाउने तयारी समेत भइरहेको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. केशरबहादुर ढकाल गएपछि रिक्त करिब १६ करोड बराबरको भुक्तानी सम्बन्धी फाइल उनको टेबुलमा थन्किएको छ । अत्यावश्यक औषधि र उपकरण आपूर्ति भई स्टोर दाखिलासमेत भइसकेको महिनौं बितिसक्दा पनि भुक्तानी सम्बन्धी फाइल ढकालले रोकेर राखेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाको इशारा र मन्त्रीको निर्देशनमा भुक्तानीका फाइलहरु रोकिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम दरमा ठेक्का पाएर औषधि उपकरण आपूर्ति गरेका सप्लायर्स कम्पनीहरु भुक्तानी रोकिंदा मारमा परेका छन् ।
उनीहरुले पटक पटक महानिर्देशक ढकाललाई भेटेर भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गरे पनि उनमा निर्णय क्षमता नभएकाले सचिव देवकोटाको इशारा पर्खिरहेको बताइन्छ । अध्ययन भइरहेको छ भन्दै ढकालले सप्लायर्सहरुलाई अलमल्याइरहेका छन् । आर्थिक सम्बन्धी कुनै पनि खरिद र कार्यक्रम अगाडि नबढाएका ढकालले अहिले विभागलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् ।












