Logo
Logo

भ्रष्टलाई निर्वाचन आयोगको डण्डा


882
Shares

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको पछिल्लो मस्यौदा हेर्ने हो भने अदालतमा विचनराधीन मुद्धा लागेका अभियोगी आरोपी दुवैले चुनावमा भाग लिन, उम्मेदवार हुन पाउदैनन् । २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोग उम्मेदवारको योग्यता र स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर तयार पारेको नियममा भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू उम्मेदवार हुन पाउदैनन् ।

स्वच्छ र निष्पक्ष व्यक्ति सांसद् बन्न सकून् भन्ने उदेश्यले निर्वाचन आयोगले उम्मेदारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयहरूको मस्यौदा तयार पारेर छलफल गर्दा भ्रष्टाचार, गैरकानुनी लाभ, आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा नरहेको हुनुपर्ने विषयहरू समेटिएपछि दलका शीर्ष नेताहरू अत्तालिएका छन् ।

यसरी एकातिर निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई समेत चुनावमा उम्मेदवार हुन रोक्ने प्रयासमा छ । अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू पनि सकभर विवादित र आरोपित पात्रलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने नीतिमा देखिएका छन । दलहरुले उम्मेदवारको नैतिक र आर्थिक आचरणमा सहजीकरण गरेर उम्मेदवार उठाउनुपर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा आयोगले छलफलमा ल्याएको नियम पास नहुने संभावना पनि बढिरहेको छ ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाका केही नेताहरु आयोगको यो नियमबाट प्रभावित हुनेछन् । अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका वा आरोप लागेका र मुद्धा विचाराधीन भएको अवस्थामा रहेका नेताहरु सिधै निर्वाचन प्रकृयाबाट बाहिर रहनेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा वा यौन उत्पीडनजस्ता नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारको दौडबाट बाहिर राखिएपछि ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको धडकनल बढेको छ ।

यसअघि स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र डिभीपीआर नलिएको हुनुपर्नेछ ।

न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको जस्ता विषयहरु राखिएको थियो । अहिले भने आयोग त्यो बलियो र कडा नियम ल्याएको छ । जसलाई दलहरुले शुरुमै हटाउन लविङ गरेमात्रै आयोग पछि हट्ला होइन भने अहिलेको नियमले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई उम्मेदवार बन्न बाध बन्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्