विवादमा मन्त्री सिन्हा

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आफैसँग पढेका सहपाठीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव मनोनित गरेका छन् । मन्त्री सिंहले प्रकाशमणि शर्मालाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेपछि उनीहरु सहपाठी रहेको खुलेको छ । कानुन सचिव पराशर ढुंगानाले ज्योतिष हेरेर उनलाई सदस्यसचिव बनाउन सिफारिस गरेको चर्चा पनि पर्यटन मन्त्रालयमा चलेको छ ।

उनलाई नियुक्ति गर्दा पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गरिएको छ । मापदण्ड अनुसार कोषका सदस्य–सचिव बन्न ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। तर, पूर्व न्यायाधीश सिन्हाले ६७ वर्षीय आफ्नै सहपाठी शर्मालाई कोषको सदस्य–सचिव बनाएर साथीलाई गुण लगाएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्दैशक मनोनयनमा पनि विवादमा तानिएका मन्त्री सिन्हाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि विवादमा तानिएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्ति भएपछि त्यहाबाट तलब भत्ता नलिने बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले भने तलब भक्ता नलिने घोषणा गरेकै दिन अमेरिकी ग्रीन कार्ड रहेको आशंका गरेका छन् । मन्त्री सिन्हाका सहपाठी समेत रहेका शर्मा अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर भए÷नभएको जानकारी मागिएको पाइन्छ । ‘पर्यटन मन्त्रालयले यो विषयमा जानकारी मागिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

विश्वका आराध्यदेव पशुपतिनाथ हेर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव बनेका शर्मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग समेत जोडिएका व्यक्ति हुन्। उनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव बनेपछि साधु सन्त समाज समेत चकित बनेको छ। पर्यटनमन्त्री सिन्हाले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्टै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिवमा मनोनित गरेका थिए ।

कोषको सदस्य–सचिवमा मनोनित भएका शर्माले आफूसँग अमेरिकी ग्रीन कार्ड भए÷नभएको विषयमा स्वघोषणा समेत गरेका छैनन् । उनीसँग ग्रीन कार्ड रहेको विषय चर्चामा रहेपनि उनले त्यो विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिएको स्रोतले बतायो । सदस्यसचिव शर्मा जनहीत मञ्च नाम गरेको एनजिओको सञ्चालक पनि हुन ।

नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विरोध चर्किँदै गएपछि नियुक्ति प्रचलित कानुन र विधि विपरीत भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानवीनको आग्रह गरिएको छ ।

अख्तियारमा दर्ता भएको निवेदनमा पर्यटनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नजिकका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरेको आरोप लगाइएको छ । मुद्दामा नियुक्त भएका प्रकाशमणि शर्मा भुसाल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई समेत छानवीनको माग गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारअन्तर्गत लागू प्रचलित कानुनअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पदमा ६५ वर्ष उमेरहदभित्रका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। तर सो कानुनी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै गरिएको नियुक्तिले विधिको शासन, सुशासन र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ’, सो उजुरीमा भनिएको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिर र पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वलाई बुझेका विभिन्न धार्मिक व्यक्तित्व, साधुसन्त, गुठीयार, पुजारी तथा धार्मिक अभियन्ताहरूले नियुक्ति अघि नै मन्त्री सिन्हालाई कानुनी र धार्मिक संवेदनशीलता ध्यानमा राख्न पटक–पटक सुझाव दिएको बताएका छन् । स्थानीय बासिन्दा, सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक अभियन्ता, कानुन व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरूले पशुपति क्षेत्रजस्तो राष्ट्रिय पहिचान बोकेको धार्मिक संस्थालाई राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थको थलो बनाइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।