काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले नियमावलीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त रूपमा समेट्दैन भनी समस्या भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि कोष र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध, राजस्व लगायतका विवादहरू समाधान हुने छन् ।
सुवेदीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको अध्ययन र स्थानअनुसार विशिष्ट समाधान आवश्यक भएको बताए । उनले भने, “मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि एउटै विधि सबै ठाउँमा प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले स्थानीय आवश्यकता अनुसार फरक–फरक उपाय लागू गर्नुपर्छ । अरू देशहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।”
उनले विगत तीन वर्षदेखि नियमावली संशोधन प्रयास भैरहेको र हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार रहेको जानकारी दिए । उनले थपे, “यो नियमावली संशोधन भएमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच कोषको सम्बन्ध र राजस्वसहित अन्य विषयमा विवाद रहँदैन । हामी त्यसकै प्रतिक्षामा छौं ।”
सुवेदीले फोहोर व्यवस्थापनसमेत कोषले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
