काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछि भएको आगजनीको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरूद्धको रिट खारेज गरेको छ ।
कार्त्तिक ९ मा अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनले कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुवारे सार्वजनिक धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रहीपन देखाएको आरोप लगाएका लगाए थिए । उनले अन्तरिम आदेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाका बारेमा पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहीरहित रुपमा काम हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदनमा छ ।
उनले आयोगका अर्का सदस्य विशेश्वर भण्डारीविरुद्ध समेत निवेदन दर्ता गरेका थिए । आयोगका दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्राही र विषयवस्तुवारे तटस्थ नभएको अवस्थामा भण्डारीले समेत त्यसमाथि प्रश्न उठाउन नसकेको आरोप रिट निवेदनमा छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
