काठममाडौं । सरकारी जग्गामा बनेको युनिटी लाइफ नेटवर्किङ भवन बेबारिसे अवस्थामा रहेको छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको साढे सात रोपनी र नर्सरी भएको अर्को पाँच रोपनी जग्गा अलपत्र परेको हो । सरकारी निकायलाई यूनिटीका सञ्चालकहरुले प्रभावित पारी जग्गा लिजमा लिएर भवन बनाएका थिए । सो भवनबाटै यूनिटीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार विगत १० वर्षदेखि सो भवनको भाडा लिन सकेको छैन भने भवन पनि आफ्नो बनाउन पहल गरेको छैन । काशी गुरुङ लगायतमा सञ्चालकहरु यूनिटी ठगी काण्डमा जेल पर्ने र कम्पनी नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कारण सरकारी भवन पनि अलपत्र परेको हो ।
प्रतिष्ठानको अर्को पाँच रोपनी जग्गा पनि प्रचलित भाडा मूल्यभन्दा कम दरमा लगाइएको र त्यसको भाडा दर पुनरावलोकन नगरी राखिएको छ । प्रतिष्ठानसँग रहेको पाँच रोपनी जग्गा अहिलेसम्म आफैले सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।
‘प्रतिष्ठानअन्तर्गतका जग्गा विगत १५ वर्षदेखि युनिटी टावर र बागमती नर्सरीलाई अनधिकृत रुपले कौडीको मूल्यमा लिजमा दिइएको छ, यो विषयमा प्रतिष्ठानको बैठकमा कहिल्यै पनि कुरा उठ्दैन’, त्यहाँका एक कर्मचारीले दृष्टिसँग भने । प्रतिष्ठानले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत विभिन्न दातृ निकायबाट रकम प्राप्त गर्दै आएकोमा आफ्नै जग्गाको भाडामा उठाउने र बढाउने वा आफै प्रयोग गर्ने विषयमा मौन रहेको छ ।
३ लाख ६६ हजार ३४३ सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने युनिटी लाइफका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । सर्वोच्चले युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिवाना, महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवाना र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएसँगै सर्वसाधरणको ठगिएको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै यूनिटी टावरको अवस्था के हुने भन्ने अन्यौल रहेको थियो ।
सरकारी जग्गामा बनेको भवनलाई विक्री गर्न पाइदैन तर सरकारी निकाय स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पनि भवन सकार्ने चासो दिएको छैन ।
प्रतिष्ठानमा अहिले अनेकन विकृतिहरु रहेका छन् । तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीका स्वकीय सचिवलाई निर्देशक बनाएर पठाएपछि झन विकृति बढेको छ । सात वर्षसम्म परिषद् बैठकबाट बजेट पास नगरी प्रतिष्ठानलाई विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकम खर्च गरिएको छ । यो विषयमा प्रतिष्ठानभित्र विभिन्न चरणमा कुरा उठेपनि राजनीतिक आडमा नियुक्ति भएका निर्देशक कानुनलाल चौधरीले यसलाई ढाकछोप गर्दै आएका छन् ।
हालको प्रतिष्ठान पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रको विकासित रुप हो । नेपालमा पञ्चायत स्कुल अफ थट विकास गर्ने र पञ्चहरुलाई शासन प्रशासन प्रणालीबारे पढाउने÷सिकाउने उद्देश्यबाट यसको स्थापना गरिएको हो । विगतमा यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको नेतृत्व विज्ञ प्रशासकहरुले गरेका थिए । यसअन्तर्गत देशभर ९ वटा प्रशिक्षण केन्द्रहरु सञ्चालनमा थिए ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा हाल कार्यरत चौधरी पनि कानुनविपरीत नियुक्त भएका हुन । ती कर्मचारीका अनुसार प्रतिष्ठान ऐन, २०५० अनुसार कार्यकारी निर्देशक बन्न कानुनको योग्यता र अनुभव पुग्दैन । मुलुकमा संसदीय प्रणाली पुनर्बहालिपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पदमा प्राध्यापक यज्ञ अधिकारी, प्राध्यापक गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्राध्यापक विष्णु सापकोटा, प्रशासनविद डा. राजेन्द्र सुवाललगायत नियुक्त भएका छन् ।
प्रतिष्ठान ऐनको दफा १२ मा कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल सरकारले प्रशिक्षणसम्बन्धी विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने उल्लेख छ । हालका कार्यकारी निर्देशक चौधरी पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीको स्वकीय सचिव भएकै कारणले नियुक्ति भएपनि उनले खास काम गरेका छैनन । उनी स्वकीय सचिव हुँदा नै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रीको स्वकीय सचिव हुनुअघि उनले मोरङमा फार्मेसी चलाउँथे । तत्कालीन मन्त्री मोदीको सिफारिसमा तत्कालिन सरकारले चौधरीलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको गरेपछि त्यहाँको जग्गा खोज्ने काम समेत गरेनन ।
उनी आएपछि सात आर्थिक वर्षको बजेट एकैपटक पास गरिएको छ । गत मंसिर २६ गते बसेको प्रतिष्ठानको बोर्ड (परिषद्) बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८२/८३ सम्मको बजेट पास नगरेको विषयमा महालेखा परीक्षकले समेत प्रश्न उठाइरहेको बेला एकै पटक बजेट पास गराएका छन् ।
