आइपिओ रोकिँदा आयोजना ठप्प, अर्बौँको लगानी जोखिममा, विचौलियाको प्रभावले नियामकको साख धरापमा
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कमजोर नेतृत्व, निर्णयहीनता र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन प्रक्रिया बन्धक बनेको छ । समयमै अनुमति नपाउँदा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका दर्जनौँ आयोजना ठप्प भएका छन् भने, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको छ । बोर्डको आन्तरिक संयन्त्र नै अस्तव्यस्त बनेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
धितोपत्र बोर्ड स्रोतहरूका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठ मन्त्रालयसँग प्रभावकारी संवाद गर्न असफल छन् भने आफ्नै कर्मचारीको विश्वास जित्नसमेत अक्षम देखिएका छन् । नीति निर्माणदेखि फाइल प्रशोधनसम्म स्पष्ट नेतृत्व नदेखिँदा बोर्डभित्र अन्योल, असन्तुष्टि र अविश्वास चुलिएको छ । जानकारहरूका अनुसार यी दुवै असफलताले उनी नियामक प्रमुखको भूमिकामा बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
आइपिओमार्फत पुँजी जुटाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनीहरू दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अनुमति कुर्दै बसेका छन् । विशेषगरी, जलविद्युत क्षेत्रमा यसको असर गहिरो देखिएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरू नगद अभावका कारण रोकिँदा लागत बढिरहेको छ । ब्याजभार चुलिएको छ भने उत्पादन सुरु हुने समय अनिश्चित बनेको छ ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी जलविद्युत समूहका कम्पनीहरू सेयर निष्कासनको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् । रिचेट जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, याम्बालिङ हाइड्रोपावर, हिम रिभर पावर लगायत तिन दर्जन कम्पनीहरुले साधारण सेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन् । यो समूहका मात्रै १६ करोड ७४ लाख ३१ हजार ९०४ कित्ता सेयरहरु निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका ३७ कम्पनीहरूले १७ अर्ब १५ करोड ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर ल्याउन लागेका हुन् ।
संख्याका आधारमा जलविद्युत समूह धेरै भएपनि रकमका आधारमा भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको हिस्सा ठुलो देखिएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार यस समूहका २२ वटा कम्पनीहरू साधारण सेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । जगदम्बा स्टिल्स, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, हुलास इन्फ्रा लगायत ठुला कम्पनीहरूले प्रिमियम तथा अंकित मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन् । यो समूहका कम्पनीहरुले कूल २७ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरका सेयर निष्कासनको तयारी गरेका छन् ।
यस्तै अन्य समूहका ११ वटा कम्पनीका ४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरका ४ करोड ११ लाख ८६ हजार ६९ कित्ता सेयरहरू निष्काशन अनुमतिको पर्खाइमा रहँदा होटल तथा पर्यटन समूहका ९ कम्पनीका २ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरका २ करोड ६७ लाख ९३ हजार १३० कित्ता सेयरहरु निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका बोर्डले जनाएको छ ।
यसैगरि लगानी समूहका ४ कम्पनीका ३ अर्ब १४ करोड १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरका १ करोड ८६ लाख ५० हजार ३७५ कित्ता र माइक्रो इन्स्योरेन्स समूहका ३ वटा कम्पनीका ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका ६७ लाख ५० हजार कित्ता सेयरहरु निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न निष्पक्षतामाथि उठेको छ । अन्य कम्पनीको आईपीओ दुई वर्षदेखि रोकिँदा अध्यक्षसँग स्वार्थ गाँसिएका भनिएका केही कम्पनीलाई भने धमाधम अनुमति दिइएको आरोप छ । यसले नियामकको तटस्थता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ र अध्यक्षसँगै धितोपत्र बोर्डको छवि तीव्र गतिमा खस्किँदै गएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
यति गम्भीर असफलता र विवादका बाबजुद अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा दिनुको सट्टा पद जोगाउने रणनीति बुन्दै गएको आरोप छ । यही कारण बोर्डका कर्मचारीहरूले संस्थाको साख जोगाउन अध्यक्षको राजीनामा अनिवार्य भएको माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर अहिले त्यो आन्दोलन मत्थर बनाइएको छ ।
नेतृत्व संकट, विचौलियाको प्रभाव र स्वार्थप्रेरित निर्णयले सेबोनलाई गहिरो संस्थागत संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । समयमै जिम्मेवारी बहन, पारदर्शी सुधार र स्पष्ट निर्णय नआए धितोपत्र बोर्ड मात्र होइन, नेपालको पुँजी बजारकै विश्वसनीयता दीर्घकालीन जोखिममा पर्ने संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
