काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले पदबहालीको दुई महिनामा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि नीतिगत तथा व्यवहारिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिएको सार्वजनिक गरेकी छन् ।
१० कात्तिकमा पदबहाली गरेकी मन्त्री शर्माले मानसिक स्वास्थ्य, औषधि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा सुधार, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य तथा आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइएको बताइन् ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिलाई दुई मुख्य खम्बा बनाएर काम गरिरहेको जनाउँदै उनले छ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको जानकारी दिइन् ।
स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि बीमासम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्न विज्ञ समिति गठन गरिएको, अस्पतालहरूको बाँकी भुक्तानी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय भइरहेको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ ।
‘बीमा बोर्डको स्थायी दरबन्दीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम सर्भेका लागि पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएको छ,’ कार्यप्रगतिमा भनिएको छ, ‘बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सरोकारवाला निकायसँग बृहत् छलफल गर्दै सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
त्यसैगरी औषधि व्यवस्था सुधारका लागि विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको र औषधि उत्पादक, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग समस्या पहिचान र समाधानका लागि परामर्श गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
पदबहालीको पहिलो निर्णयका रूपमा जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा प्रभावितलाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । साथै शहीद परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । संघीय अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक औषधि तथा उपचार सेवा विस्तार गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ ।
खरिद तथा आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रयास गरिएको दुई महिने कार्यप्रगतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न र मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर उच्च रहेका प्रदेशहरूमा लक्षित विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि मन्त्रालयले लिएको छ ।
त्यसैगरी आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्श सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाइएको छ ।
