काठमाडौं । कुनै पनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन वा बाहिर लैजान केन्द्रीय बैङ्कको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०७८ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेर लचकता अपनाएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्राउन सक्ने भएका छन् । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो । केन्द्रीय बैङ्कले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार कालो सूचीमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्राउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरूले लाभांश लगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०७८ को पाँचौँ संशोधन अनुसार अब सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।
अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानुनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो, छरितो र पारदर्शी बनाउने राष्ट्र बैङ्कको विश्वास छ । यस्तै, सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानुनले अब बाधा नपु¥याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैङ्कबाट पाउनेछन् ।
कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख ९दुईमध्ये न्युन० रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त सर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रीय बैङ्क जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैङ्कमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
