काठमाडौं । सहकारीपीडितहरुको जुलुस दिनानुदिन बढिरहेको छ । ठगीका कारण केही वर्षयता सहकारीपीडितहरुले दिनहुँ जुलुस निकाल्दै आएका छन् । फितलो नियमन र संस्थाहरू नियम–कानुन एवं सहकारी सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन हुँदा सहकारीमा धेरै सर्वसाधारणको बचत डुबेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा संस्थाका सञ्चालकदेखि राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वसमेत सहभागी देखिन्छन् ।
शक्तिशाली र पहुँचवालाको बाहुल्य भएकै कारण सरकारले लामो समयसम्म पनि सरकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । यसबाट लाखौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ भने उनीहरूले कहिले पैसा फिर्ता पाउँछन्, टुंगो छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा विगो बुझाएर रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला बैकल्पिक शक्ति निर्माणको दौडमा छन् । उनी जेलबाट बाहिर आए लगत्तै पुराना दलहरुको विरुद्ध वैकल्पिक शक्ति निर्माणको दौडमा लागेका हुन् । उनी छुटेपछि छविलाल जोशी पनि रिहा भएका छन् । एउटै मुद्दामा रवि छुट्दा उनले आफूपनि छुट्नु पर्ने भन्दै निवेन दिएका थिए । एकप्रकारले भन्ने हो भने उनलाई लट्री लागेको छ ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न अदालतबाट दोषी ठहर भई केही समय जेल चलान भएपछि धरौटीमा रिहा भएलगत्तै यस्तै प्रकरणमा जेलमा रहेका ६ सय बढी अभियुक्तहरू के हुने भन्ने कानुनी र नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ ।
कानुनविद्का अनुसार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हेर्ने हो भने एउटै प्रकृतिका मुद्दामा रहेका कोही धरौटी र जमानतमा छुट्ने कोही भने जेलमा नै रहने अवस्थाले कानुनी शासनमा अमिल्दो देखिएको छ । साथै, सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका अन्य अभियुक्तहरू पनि धरौटीमा छुट्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस चर्किंदै गएको छ ।
अदालतले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्नता नरहेको भन्न नसकिने ठहर गरे पनि धरौटी र जमानतमा जेलमुक्त गरिदिएपछि लामिछाने अहिले देश दौडाहामा छन् । लामिछानेमाथि प्रहरीले सहकारी ठगीमा संलग्नता रहेको अभियोगसहित विभिन्न पाँच वटा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतहरूले धरौटी माग गरेपछि हालसम्म उहाँले ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी विभिन्न अदालतमा बुझाइसकेका छन् । उनले धरौटी र जमानत बुझाउने रकमको स्रोतको विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यसको जवाफ भने उनले दिएका छैनन ।
अदालतको आदेशपछि रिहा भएका लामिछानेले आफूलाई तत्कालीन सरकारले रिसीइवी साँधेर फसाएको आरोप लगाइरहँदा अदालतले सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता नकार्न नसकिने भन्दै धरौटी माग गरेको आदेशबारे भने लामिछाने मौन रहेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी ठगीका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको जीवनभरको कमाइ जोखिममा परेको छ । आफ्ना बचत फिर्ता नपाएपछि पीडितहरू सरकार गुहार्न थालेका थिए । त्यसपछि सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकामाथि कडाइका साथ कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीले सहकारी ठगी नियन्त्रणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ६ सय ८० जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म देशभरका विभिन्न अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी ३ सय ४२ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । सो अवधिमा १ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड ३१ लाख ११ हजार रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको थियो ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सहकारी ठगीमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ६५ जना पक्राउ, १९ मुद्दा, १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ठगी भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ५० जना पक्राउ, २४ मुद्दा, ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा २०८ जना पक्राउ, ९३ मुद्दा, ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ठगी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा २९४ जना पक्राउ, ९८ मुद्दा, १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ ठगी गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ४४ जना पक्राउ, ८६ मुद्दा, ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ठगी भएको छ । चालू आवको मंसिर मसान्तसम्म १९ जना पक्राउ, २२ मुद्दा, २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म सबैभन्दा चर्चित पात्र मानिएका जीबी राई फरार अवस्थामा छन् । उनीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ । त्यस्तै, राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भइन । सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन पनि अहिले फरार अवस्थामै छन् । उनीहरूविरुद्ध समेत इन्टरपोलमार्फत् रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको छ । केही चर्चित व्यक्ति भने सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले पनि जेलमै छन् ।
पूर्वसांसद समेत रहेका सिभिल को–अपरेटिभ लिमिटेडका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, आइडियल यमुना सहकारीका अध्यक्ष केबी उप्रेती, कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष सीबी लामा, शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा लगायत व्यक्तिहरू यतिबेला जेलमै छन् ।
ढोरपाटन नगरपालिकका मेयर देवकुमार नेपाली इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगको आरोपमा अहिले जेलमा छन् । फरार भएका उनलाई मुम्बईबाट पक्राउ परेको थियो । पुल्चोकको लालीगुराँस सहकारीमा बचत रकम दुरुपयोगको आरोपमा पक्राउ परेका संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी अहिले जेलबाहिर छन् । अदालतको आदेश अनुसार धरौटी बुझाएर उनीसँगै अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहेका सुधीर बस्नेत पनि अहिले जेल बाहिर छन् । लामो समय जेलजीवन बिताएका उनी पाँच वर्षअघि नै साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउँदै छ, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालका सबै सरकार सचेत छन् । सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र समस्या समाधानका लागि २०२४ सालदेखि नै सरकारले पटक–पटक सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन मागेको छ । हरेक समितिले प्रतिवेदन बुझाएका पनि छन् । तर, न सहकारीको समस्या समाधान भएको छ, न पीडितले पैसा फिर्ता पाएका छन् ।
यसले सहकारी क्षेत्रप्रति नै नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको आधार पनि खलबलिएको छ । २०२४ सालयता गत वर्षसम्म सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि १३ वटा सुझाव समिति बनेका छन् । तिनका केही प्रतिवेदन सामान्य रूपमा कार्यान्वयन गरेजस्तो देखिएको पनि छ । तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ । सहकारी पीडितहरु अहिले आश्वसनले मात्रै बाच्ने अवस्था नभएको भन्दै पीडा पोखिरहेका छन् ।
