काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइले भर्चुअल सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट) सम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन-२०२५ सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति तथा सोसम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, साथै विनाशकारी हतियार निर्माण वा विस्तारसम्बन्धी जोखिमको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । वित्तीय जानकारी एकाइद्वारा सञ्चालित ‘गो-एएमयल’ प्रणालीमा सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म दर्ता भएका शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क र रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदन कुनै विशेष व्यक्ति, संस्था वा मुद्दामा केन्द्रित नभई भर्चुअल सम्पत्तिको दुरुपयोगका विधि, प्रवृत्ति, ढाँचा र जोखिमका सूचकको पहिचानमा केन्द्रित गरिएको छ । नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधि कानुनी रूपमा निषेधित रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यस्ता गतिविधि अवैध वैदेशिक विनिमय (हुन्डी), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाइएका कारोबार तथा ‘मनी-म्युल’ प्रयोगजस्ता आपराधिक गतिविधिसँग जोडिने गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्ता प्रवृत्तिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार र अवैध आम्दानी लुकाउने कार्य सहज बन्नसक्ने जोखिम औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनले भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी चुनौती तथा भर्चुअल सम्पत्तिको जफत र व्यवस्थापनमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले सूचक संस्थाहरू, नियामक तथा सुपरीवेक्षण निकाय र कानुन कार्यान्वयन निकायका लागि लक्षित सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यसमा तथ्याङ्कको गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तारजस्ता कदम समावेश छन् । नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा निषेधित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरोकारवाला पक्षलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
