जेनजीको दबाब र पुराना दलको संत्रास

लोकतन्त्रमा निर्वाचन जनइच्छा अभिव्यक्त गर्ने महान् उत्सव हो । तर, आज निर्वाचन उत्सवभन्दा बढी स्थापित राजनीतिक दलहरूका लागि त्रासको विषय बनेको छ । विशेषतः जेनजी आन्दोलन अघिसम्म सत्ता र व्यवस्थाको केन्द्रमा रहँदै आएका पुराना स्थापित दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बढी भयग्रस्त छन् ।

अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । त्यही अनुसार तयारी पनि गरिरहेको छ । तर, कांग्रेस–एमाले ताजा जनादेशतर्फ जान हिचकिचाइरहेका छन् । यसको कारण केवल रणनीतिक डर मात्र होइन । यो डर पुरानो नेतृत्वको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा पर्नु, दलभित्रै नयाँ पुस्ताको वैध दाबी बलियो बन्नु र जनताको बदलिएको चेतनासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ ।

अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा गरिरहेको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू ताजा जनादेशतर्फ उन्मुख हुन सकिरहेका छैनन् । यो हिचकिचाहट केवल रणनीतिक गणनाको परिणाम मात्र होइन, यसले पुरानो नेतृत्वको राजनीतिक अस्तित्वमाथि मडारिएको संकट, दलभित्रै उठ्दै गरेको नयाँ पुस्ताको वैधानिक दाबी र जनचेतनामा आएको आमूल परिवर्तनको भयलाई उजागर गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि युवा वर्गले परम्परागत दलहरूप्रति विश्वास गुमाइसकेको छ । अर्कोतिर वैकल्पिकको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा0 र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच एकता भएको छ । त्यसमा कुलमान घिसिङ पनि मिसिने कुरा छ । उता, पूर्वमा हर्क साम्पाङ पार्टी खोलेर लागिपरेका छन् । यस परिवर्तनले पुराना दलहरूको शक्ति संरचनामा ‘राजनीतिक भूकम्प’ नै निम्त्याएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली जेनजी आन्दोलनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै आफू निर्वाचन विरोधी नभएको दाबी गर्छन् । तर व्यवहारमा उनको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ- निर्वाचनलाई टार्दै पुरानो शक्ति समीकरणलाई यथावत् राख्ने । उता, कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको भनिए पनि संसद् पुनःस्थापनाको बाटो खोज्नु मूलतः लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई केही समय ‘फ्रिज’ गरेर संकट टार्ने अस्थायी उपाय मात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीबाट च्युत भएका एमाले र कांग्रेस दुवै दलका लागि निर्वाचनमा जानु आज केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रश्न होइन, अस्तित्वको परीक्षा बनेको छ । निर्वाचनबाट भाग्न खोज्नु उनीहरूको सम्भावित पराजयको डर र सत्ता संरचनालाई जोगाउने अन्तिम प्रयास हो । उनीहरूलाई थाहा छ-ताजा जनादेश अब औपचारिक मतगणनामा सीमित छैन । यो नैतिक उत्तरदायित्व र राजनीतिक जबाफदेहिताको कठोर फैसला पनि हो । यदि, निर्वाचन फेरि स्थगित गरियो भने अस्थिरता अझ गहिरिने, हिंसा र राजनीतिक अनिश्चितता फैलिने खतरा अत्यन्तै उच्च छ ।

पुराना दलहरूप्रति जनविश्वास टुटिसकेको छ । संगठनभित्रै नेतृत्वप्रति असन्तोष सतहमा मात्रै आएको छैन, ज्वालामुखीजस्तै विस्फोट भइसकेको छ । विगतका असफलता अब न चर्का नाराले ढाक्न सकिन्छ, न भावुक भाषणले पखाल्न, न त सत्ता–सम्झौताका चातुर्यले छोप्न नै सक्छ । चुनावी मैदानमा प्रयोग गर्न मिल्ने सबै हतियार खिइसकेका छन् । जनतासामु उभिएर ‘भोट किन दिनु रु’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने कुनै नयाँ नारा, कुनै विश्वसनीय तर्क अब उनीहरूसँग बाँकी छैन ।

उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ– निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र भयो भने पराजय केवल सम्भावना होइन, लगभग सुनिश्चित नियति हुनेछ । त्यसैले दशकौँसम्म सत्ता र स्रोतको दोहन गरेर पनि सुशासन दिन नसकेका, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएका र युवालाई देशमै रोजगारी दिन नसकेका दलहरू आज जनताको कठघरामा उभिन डराइरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनले विद्यमान राजनीतिक अस्थिरतालाई अझ गहिरो, बहुआयामिक र जटिल बनाइदिएको छ । यस आन्दोलनले युवा पुस्ताको आक्रोश, भ्रष्टाचारप्रतिको घृणा र शासनको दीर्घकालीन विफलतालाई सतहमा ल्याउनु एउटा पक्ष मात्र हो । यसले दशकौँदेखि सत्ता र संगठनमा जरा गाडेर बसेका पुराना राजनीतिक संरचनाहरूको अहंकार, आत्मकेन्द्रित चरित्र र आफैँलाई अपरिहार्य ठान्ने दम्भमाथि नै कठोर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

दलहरू चुनावबाट भाग्न खोज्नुको मूल जरो आत्मविश्वासको गहिरो संकट हो । भ्रष्टाचार, कुशासन, असफल नीतिहरू र जनजीविकाप्रति देखाइएको दीर्घकालीन उदासीनताको हिसाब जनतासामु दिनुपर्ने भयले उनीहरू जनादेश टार्न खोजिरहेका छन् । तर, जनताको अदालतबाट भागेर कुनै पनि शक्ति, पद वा वैधता सुरक्षित रहँदैन । लोकतन्त्र केवल जितको उत्सवले होइन, पराजय स्विकार्ने नैतिक साहसले पनि सुदृढ बन्छ ।

आजको जनमत अघिल्लो पुस्ताजस्तो ‘अन्धो’, निर्देशित वा भावनामा बग्ने खालको छैन । यो सचेत छ, विवेकी छ, प्रश्न गर्न जान्दछ र विकल्प खोज्ने साहस राख्दछ । यही चेतनाको उदयले स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई असहज बनाएको हो । सत्ता जोगाइराख्ने नाममा संविधानको मर्मसँग खेलवाड गर्ने, कानुनी प्रक्रियालाई जानीजानी लम्ब्याउने र ‘अस्थिरता’को भय देखाएर निर्वाचन टार्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको रक्षा होइन । यो त लोकतन्त्रकै नाममा गरिने सबैभन्दा ठूलो छल हो ।

चुनाव कुनै साधारण प्रशासनिक औपचारिकता होइन । यो जनताको सार्वभौम अधिकार मूर्त रूप लिने अन्तिम र निर्णायक थलो हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरू चुनावबाट भाग्न खोज्नु भनेको केवल निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अविश्वास जनाउनु मात्र होइन, जनताको सर्वोच्चता र स्वयं लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु हो । सत्ता टिकाइराख्न संविधानको आत्मा तोडमोड गर्ने, कानुनी प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा तन्काउने र ‘अस्थिरता’को त्रास देखाएर चुनाव टार्ने अभ्यास लोकतन्त्रको आवरणभित्र गरिने संगठित धोका हो ।

ताजा जनादेशबाट भाग्नु भनेको लोकतन्त्रबाट भाग्नु हो । ताजा जनादेश जनताको सार्वभौम शक्ति र राजनीतिक वैधान्यताको सबैभन्दा कठोर परीक्षा हो । प्रमुख दलहरूको निरन्तर हिचकिचाहटले नेपाललाई दीर्घकालीन अस्थिरता, नेतृत्व संकट र संस्थागत अविश्वासतर्फ धकेल्ने जोखिम बोकेको छ । अन्तरिम सरकारले कुनै बहाना नबनाई दृढतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ, ताकि युवा पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन होस् । र, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित होस् ।

चुनाव टार्ने प्रयास पुराना दलहरूको स्वार्थ, भय र असफलताको पर्दा मात्र हो । अन्ततः जनादेश नै राजनीतिक वैधान्यताको एकमात्र आधार हो, जसले मुलुकलाई स्थिरता, सुधार र सम्भावनायुक्त भविष्यतर्फ डो¥याउन सक्छ । तर आज पुराना दलहरू स्वयंभित्रै गहिरो संकटमा छन् । कांग्रेस आफ्नो वैचारिक र संगठनात्मक पहिचान गुमाउँदै गएको छ । एमालेमा ओलीको एकछत्र वर्चस्व छ, जहाँ नेतृत्वमाथिको छानबिन र जबाफदेहिताबाट बच्न निर्वाचन स्थगित गर्ने मनोवृत्ति बलियो देखिन्छ ।

दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न अनेक रणनीति अपनाइरहेका छन् । अन्तरिम सरकारले निर्वाचनका लागि स्रोत उपलब्ध गराउँदा पनि ‘सुरक्षा चिन्ता’ देखाएर विरोध गरिन्छ । कैदी मुक्त भएको, हतियार सङ्कलन नभएको जस्ता बहाना अघि सारिन्छन् । तर इतिहासले देखाइसकेको छ–२०६४ सालमा माओवादीको समानान्तर सेना कायम रहँदा पनि निर्वाचन सम्भव भयो । आजका यी तर्कहरू वास्तविक समस्या होइनन्, केवल डर र नियतका आवरण हुन् ।

यससँगै अमेरिका वा पश्चिमी प्रभावको आरोपसमेत उछालिएको छ, जुन जिम्मेवारीबाट पन्छिने पुरानै रणनीतिक भाषा हो । यो प्रवृत्तिले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ । परिवर्तन व्यवस्थागत सुधारभन्दा अराजक अस्थिरतामा परिणत हुने खतरा छ । दलहरू निर्वाचनबाट भाग्नु भनेको जनताप्रतिको दायित्वबाट भाग्नु हो । यो भ्रष्टाचार, भय र स्वार्थद्वारा निर्देशित रणनीतिक चाल हो । तर यही संकटले नेपाललाई नयाँ दिशातर्फ लैजान पनि सक्छ ।

जेनजी आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– जनता अब चुप लागेर बस्दैनन् । अबको एकमात्र वैधानिक बाटो निर्वाचन नै हो, जसले साँचो लोकतन्त्रको ढोका खोल्न सक्छ । तर यदि दलहरूले भाग्ने प्रवृत्ति त्यागेनन् भने, नेपालको राजनीति अझ गहिरो संकटमा फस्नेछ ।