काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पछाडि सारेको एक दिनपछि महामन्त्रीद्वयले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका हुन् ।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले गत २९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार यस्तो माग आएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । २८ पुसमा यो अवधि पूरा हुँदै छ ।
तर, पार्टीको वर्तमान नेतृत्व विधानबमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउन इच्छुक देखिएको छैन । यसअघि नै महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमिति वा कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएमा पार्टी केन्द्रका तर्फबाट आफैँले यसलाई आह्वान गर्ने स्पष्ट उद्घोष गरिसकेका छन् ।
यसबीचमा नियमित १५औँ महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका (पुस २६–२८) कार्यान्वयन हुन नसकेपछि महामन्त्रीद्वयले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सो कार्यतालिका स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले विशेष महाधिवेशनलाई अबको एकमात्र विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन् ।
