काठमाडौं, ३० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपालमा गरिबीको कारण ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने कुरालाई व्यवहारिकरुपमा ल्याउन अभ्यास भइरहेको बताएका छन् । ४०औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देशमार्फत नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन सरकार लागिपरेको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि हामीले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । साथै, उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरी हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतालाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले लोक कल्याणकारी दायित्व निर्वाह गर्ने ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ अभियान सफल बनाउनु आमनागरिकको दायित्व भएको बताए । उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘जनताको खाद्य सुरक्षाको हक स्थापित गर्ने यस प्रयासमाथि अवरोधात्मक प्रचारबाजी भन्दा सहयोगात्मक अभियान अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो दीगो विकास लक्ष्यमा ‘भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने र दीगो कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख गरिएको बताउँदै यसबाट निर्देशित रही कृषि विकास रणनीति, शून्य भोकमरी चुनौती एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रोलगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै आएको बताएका छन् ।
‘चालु १५औँ योजनाले खाद्य असुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चितता, कृषि तथा गैरकृषिजन्य उद्यममार्फत् आयआर्जनमा सुधार गरी खाद्य पहुँचमा वृद्धि र खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धिमार्फत् खाद्य सम्प्रभूता, दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच लिएको छ’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको संकल्प जनताको खाद्य सुरक्षाको सफलतासँग जोडिएको छ ।’
यो १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानीका साथ नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी यसको बजारीकरण र कृषकको बचतलाई सुनिश्चित गर्ने नीति अंगिकार गरिएको समेत उनले बताएका छन् ।
यस्तै उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पहल ः दीगो कृषि, पोषिलो आहार’ भन्ने नेपाली नाराका साथ ४०औँ विश्व खाद्य दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । यो नाराले खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूताका लागि कृषि, जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन तथा उपयोग गर्दै उत्पादनको विविधिकरण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण तथा त्यसको न्यायसंगत प्रयोग गर्नुपर्ने, खाद्य शृङ्खलामा भएका नोक्सानी कम गर्नुपर्ने, सुरक्षित तथा पोषिलो खानाको उपयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ महामारीको समयमासमेत खाद्य उत्पादन तथा आपूर्तिमा संलग्न समग्र आपूर्ति शृंखलाका कर्मशील किसान, श्रमिक तथा उद्यमीप्रति सम्मान तथा संरक्षण, जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई उजागर गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै दीगो कृषि विकास तथा पोषिलो आहारको सुनिश्चतता कायम गर्न तीनै तहका सरकारको तालवद्ध र समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
सरकारले लिएका नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई हातेमालो गरी अघि बढ्न उनले आह्वान गरेका छन् । कोभिड– १९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण जनताको स्वास्थ्य तथा राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा विषम परिस्थितिको सामना हामीले मात्र नभइ सम्पूर्ण विश्व कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
