काठमाडौं । देश चुनावी माहोलमा होमिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि समयमै निर्वाचन गराउन ढुक्क छिन् । सबै दल निर्वाचनकेन्द्रित भएका छन् । मतपत्र छाप्ने मेसिन करिब ८ वर्षदेखि आयोगमा प्रयोगविहीन बन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानमा तेल हालेर बसेको छ । जसका कारण मेसिन कवाडी बन्दै छ ।
सोही कारण आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ४ करोड बढी मतपत्र छपाई गर्न निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ । करिब २ करोड मतदाताका लागि ४ करोड बढी मतपत्र छपाई गर्न जनक शिक्षालाई किन दिइयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । प्रत्यक्षतर्फ २ करोड र समानुपातिकतर्फ २ करोड गरी ४ करोड मतपत्र भए पुग्नेमा आयोगले बढी मतपत्र छपाई गर्न लागेको हो । यद्यपि, अहिले आयोगले ४ करोडमात्रै छाप्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले यति ठूलो परिमाणमा मतपत्र छपाई गर्दैगर्दा २५ करोडको मतपत्र छाप्ने मेसिन आयोगमा अलपत्र परेको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान तानिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म अख्तियारले यस विषयमा मुद्दा टुंग्याएको छैन ।
आयोगले करिब २५ करोड रुपैयाँ तिरेर २०७४ सालमा किनेको एउटा रंगिन र दुईवटा श्यामश्वेत मेसिन परिसरमा थन्क्याएर राखेको छ । आयोगले एक करोड ८९ लाख मतदाताका लागि मतदाताभन्दा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म बढी मतपत्र छपाइ गर्न लागेको हो ।
आयोगले ‘विशेष व्यवस्था’ प्रयोग गरेर ती मेसिन मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र, मतदाता शिक्षाका लागि चाहिने कागजको छपाइका लागि भन्दै खरिद गरेको थियो । तर त्यो मेसिन २०७९ सालको स्थानीय र संघीय दुवै निर्वाचनमा प्रयोग भएन । निर्वाचनको बेला प्रयोग नभएपछि आयोगले यो मेसिन कुनै सरकारी निकायलाई प्रयोग गर्न दिने जनाएको थियो ।
मेसिन खरिद लगत्तै सामान्य प्रिन्टिङ बाहेक आयोगले त्यसपछि २०७४ को बाँकी चुनाव, २०७६ को उपचुनाव, २०७८ को राष्ट्रियसभा चुनाव, २०७९ मा भएको तीनै तहको चुनाव, २०८० को राष्ट्रियसभा चुनाव कुनै पनि उक्त मेसिन प्रयोग नगरेका कारण त्यो मेसिन अहिले पनि चलाउन नमिलेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव नेतृत्वले खरिद गरेको त्यो मेसिन अलपत्र पर्नुको कारण उच्च दरको कमिसन र कमसल मेसिन रहेको बताइन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिएबमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट सोझै वा बजारबाट मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यही प्रावधानमा टेकेर २०७४ भदौमा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादय, आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको जोडबलमा ‘विशेष व्यवस्था’मा टेकेर मेसिन खरिद गरिएको थियो । त्यतिबेला उक्त मेसिन खरिद गर्दा आयोगभित्र असन्तुष्टि पैदा भएको थियो । यद्यपि त्यो बाहिर प्रकट नहुँदा मेसिन खरिद गरिएको अन्त्यमा सञ्चालनमा आउन सकेन ।
स्रोतका अनुसार मेसिनका लागि (भ्याट) सहित २६ करोड ७६ लाख ८८ हजारमा ‘हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर’ एक सेट र ‘हाई स्पिड डिजिटल मोनोक्रोम प्रिन्टर’ दुई सेट खरिद गर्ने आयोगको लागत अनुमान र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन थियो । प्रतिस्पर्धाको सामान्य औपचारिकता पुरा गरेर आयोगले ठूला खरिदमा बद्नाम भएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग २४ करोड ६७ लाख २४ हजार मा खरिद गरेको थियो। उक्त प्रतिस्पर्धामा शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालिले पनि दररेट पेस गरेको भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगले २०७४ को मंसिर महिनामा १० करोड ५५ लाख ४० हजार लगानीको ‘हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टिङ मेसिन’ र ११ करोड २८ लाख लगानीको ‘छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम मेसिन’ भ्याट बाहेक खरिद गरेको थियो । आयोगले खरिद गरेको छपाइ मेसिनको उपादेयतामाथि महालेखाले पटक पटक प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको ५८ औँ, महालेखाले ५७ औँ र ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मेसिनको औचित्य र खरिद ठीक नभएको उल्लेख छ। ५८ औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती मेसिनहरू २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरेको देखिएन। उच्च क्षमताका मेसिनहरू खरिद गरेतापनि प्रयोगमा नल्याई बाहिरबाट छपाइ भइरहेको छ । मेसिनको उपयोगका लागि प्रयोग हुने कागज एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी मेसिन उपयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।’
त्यस्तै महालेखाले ५७ औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘आयोगले २०७४ मंसिरमा २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खरिद गरेको २ थान डिजिटल कलर प्रिन्टर प्रयोगमा नल्याएको सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याउँदा आयोगले आयोगले २०७५ चैत १५ मा उप निर्वाचनमा मतपत्रलगायत अन्य छपाइ कार्य गरिने जवाफ दिएको भए तापनि २०७६ को उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग भएको देखिएन। आयोगमा रहेका मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र मेसिनमा प्रयोग गरिने कागज आयोगमा नभएको कारण उल्लेख गरी निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ गरी २ करोड ६७ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
उच्च मूल्यको मेसिन खरिद गरी प्रयोगविहीन रहेको उचित देखिएन। आवश्यक जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापन गरी मेसिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ।’ ५६ औँ प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले मेसिन खरिदप्रति असन्तोष प्रकट गरेको थियो । त्यो मेसिन खरिद गर्दा कम्तीमा ६ देखि ७ करोड घोटाला भएको स्रोतले जनाएको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । तर अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन । आयोगले अख्तियारलाई खरिद सम्बन्धी सबै कागाजतहरु एक वर्ष अघि नै अनुसन्धानको क्रममा पठाइसकेको छ ।
