काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई एक डिआइजीको दरवन्दी थप गरिरहँदा नेपाल प्रहरीले भने ३ एसएसपीमा चित्त बुझाउनु परेको छ । सशस्त्र प्रहरीको कानुन तहलाई डिआइजी दरवन्दी दिने सरकारले नेपाल प्रहरीलाई भने डिआइजीको दरवबन्दी नदिई एसएसपीको मात्रै दरवन्दी थप गरेको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले मानव स्रोत विकास विभाग र सञ्चार निर्देशनालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरी सहमतिका लाथि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, अर्थबाट फाइल आउँदा डीआईजीको दरबन्दी काटिएर आएको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको दावी छ । अर्थले तीन एसएसपीको तीन दरबन्दी थप्न भने स्वीकृती दिएको छ । तर डिआइजीको दरवन्दीलाई भने अस्वीकार गरेको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानुन महाशाखा र सिआइबीको आर्थिक तथा वित्तिय अनुसन्धान महाशाखामा एसएसपीको दरबन्दी थप हुने निश्चित भएको छ । यो थप दरवन्दीसँगै अब एसपीबाट एसएसपीको बढुवा पनि हुने भएको छ । तल्लो तहका केही अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो पदमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान हुन लागेको हो ।
आर्थिक भार नपर्ने गरी दरबन्दी मिलानको प्रस्तावमा पनि अर्थ मन्त्रालयले कैची लगाएपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयले अर्थ असन्तुष्टि जनाएको छ । जबकी १४ जनाको दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीको कानून महाशाखामा भने डीआईजीको दरबन्दी राख्न अर्थले स्वीकृत दिएको थियो । अहिले नेपाल प्रहरीमा विमानस्थल र लागुऔषध नियन्त्रण व्यूरोमा पनि डिआइजको दरवन्दी आवश्यक भएको छ ।
त्यसैगरी ट्राफिक महाशाखा पनि खाली रहेको छ । प्रहरीलाई कम्तीमा३ र बढीमा ५ डिआइजीको दरवन्दी आवश्यक भएपनि सरकारले दरवन्दी दिन सकेको छैन ।
विमानस्थल, लागुऔषध र ट्राफिक महाशाखाका अधिकारीहरुले सरोकारवाला बैठकमा सहभागी हुँदा आफ्नो ‘प्रोटोकल’नमिलेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । तर पनि सरकारले सुनिरहेको छैन । २०७८ सालमा सरकारले नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा भारी कटौति गरेको थियो । हाल ७९ हजारको संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी महानीरिक्षक एक प्रशासनिक एआइजी ८ र प्राविधिक एआइजी १ र प्रशासनिक डिआइजी २१ र प्राविधिक डिआइजीको दरवन्दी ७ रहेको छ ।
अहिले एआइजीको संख्या अपुगक रहेको छ । निजामति प्रशासनको सचिव सरह आइजीपी, एआइजी, सहसचिव सरह डिआइजी भएपनि सरकारले नेपाल प्रहरीको उच्च तहको दरवन्दी भारी कटौति गर्दै लान थालेपछि आकर्षणको नै घट्ने बताउन थालिएको छ । यद्यपि सरकारले दरवन्दी थप गर्ने र प्रहरीमा आकर्षण ल्याउने कुनै योजना बनाएको छैन ।
सरकारले आर्थिक भार पर्ने कारण देखाएर नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरवन्दी कटौति गरेको हो । उता सशस्त्र प्रहरीमा एक एआइजीको दरवन्दी मागेको दुई वर्षसम्म पनि सरकारले दिएको छैन । एआइजीको दरबन्दी कम हुँदा सशस्त्र प्रहरीका काविल अफिसर्सहरु सेवा अवधिको २३ वर्षमै घर जाने गरेका छन् । सेवा अवधि २६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै डिआइजीहरु कमल गिरी, शम्भु सुवेदी , कुलप्रसाद नेम्वाङ विदा भएका छन् ।
