काठमाडौं । तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयानसँगै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी सोधपुछ कार्य लगभग सकिएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयार पार्ने काम अगाडी बढाएको छ ।
आयोगले ओलीको बयान लिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहेलाई पनि प्रश्नावली पठाएको छ । आयोगले अहिलेसम्म डेढ सय जनाभन्दा धेरैको बयान लिइसकेका छौँ । प्रतिवेदन काम पनि निरन्तर अगाडी बढी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगको अवधि पछि एक महिना थपिएको थियो । आयोगले असोजको ८ गते काम थालेको थियो र म्याद माघको पहिलो साता सकिने छ ।
आयोगले तात्कालिक गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखसहित विभिन्न व्यक्ति र पदाधिकारीहरू बयान लिइसकेको छ । आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग समेत भदौ २३ र २४ का घटनाबारे लिखित उत्तर लिइसकेको छ ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनको कोणबाट भदौको उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । ओलीले आइतबार नै उक्त आयोगलाई पनि बयान दिएका थिए ।
आयोगले अबको १५-२० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार हुने जनाएको छ । भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीहरूले चलाएको गोली लागेर कैयौँ व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलन चर्किएपछि राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक गतिविधिहरू, लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए । त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
आन्दोलनकारीमाथि गोली चल्दा कैयौँको ज्यान गएको घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको आशयको बयान ओली दिएका छन् । ओलीको बयानका लागि आयोगका एक सहसचिवले निवासमै पुगेर ओलीको मौखिक बयान लिएका हुन् ।
आफ्ना सार्वजनिक भाषणहरूमा ओलीले शान्तिपूर्ण हुने भनिएको प्रदर्शनका क्रममा घुसपैठ भएको र सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश नदिएको बयानमा भनेका छन् ।
आइतबार बयान भएसँगै आयोगले सोमवार बैठक बसेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीमाथिको स्थानहद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले ओलीलाई अनुमतिबिना काठमाडौंबाहिर जान नपाउने गरी स्थानहद तोकेको थियो ।
उच्चस्तरीय आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका ओलीले बयान दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने विषयमा धेरैको चासो थियो ।जेनजी आन्दोलका विषयमा मानवाधिकार आयोगले तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सहित ८० जनासँग बयान लिइसकेको छ ।
यता, जेनजी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेको छ । आयोगलाई जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण तथा कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश छ ।
त्यस्तै जेनजी आन्दोलनकारीसँगको सम्झौतापछि सरकारले कार्यादेशमा केही बुँदाहरू थप गरेको छ । त्यसमा जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानवाअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाविभेद छानविन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने बुँदा पनि छ ।
उक्त आयोगको प्रतिवेदन अब तीन साताभित्रै आउने ठानिएको छ । मानवाधिकार आयोगले पनि अनुसन्धानका आधारमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका बेला फागुन २१ को निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सरकारका लागि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
