काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर चर्चामा आएका एआइजी मनोज केसी सिआइबीमा आएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सम्लग्न ‘हाई प्रोफाइल’ पक्राउ पर्ने आशा सबैले गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म केसीले उक्त काण्डको फाइल खोलेका छैनन् । जसका कारण भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएकाहरू सबै आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ठुलै अपेक्षा राखेर केसीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) को प्रमुखमा सरुवा गरेको थियो । असोज ५ गते उनको सरुवा भएपछि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर काम देखाएको जस्तो गरेपनि उनको सक्रियता कम छ । त्यसमाथि बैंकरलाई आतंकित पारेको आरोपमा उनी आलोचनाको पात्र बनेका छन् ।
केसीले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखको रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरी त्यसलाई पर्दाफास गरेको भन्दै वाहवाही पाएका थिए ।
त्यतिबेला पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वमन्त्री, सांसदहरू समेत पक्राउ गरी केसीले आफ्नो अनुसन्धानलाई पुष्टि गर्न खोजेका थिए । त्यतिबेला उनको अनुसन्धान पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीयसचिव राजेश बज्राचार्यतिर सोझिएको भएपनि त्यसलाई बाहिर ल्याउन सकेनन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आरोपितहरूमाथि थप अनुसन्धान हुने अपेक्षा राखेको थियो । तर, केसीले नक्कल भुटानी शरणार्थीबारे अनुसन्धान नै गर्न चाहेनन् । रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनको सचिवालयको टिम सो प्रकरणमा मुछिएको थियो । थापा अहिले एमालेको उपाध्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । अबको निर्वाचनमा बालकृष्ण खाणले पनि उम्मेदवारी दिने अवस्था आइरहेको छ ।
सिआइबी स्रोतले दिएको जनाकारीअनुसार केसी सिआइबी आएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल पुनः खोल्ने भन्ने गरेका थिए । तर, अहिले त्यसको उच्चारण पनि गर्दैनन् । एमाले नेता विष्णु रिमालसँग नजिकको सम्बन्ध राखेका केसीले भुटानी शरणार्थीको फाइल काठमाडौं परिसरमा रहेको र परिसरबाटै अनुसन्धान हुने भनेर पन्छिन थालेको स्रोतले बताएको छ ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ जेठ ३० मा शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरूबारे अध्ययन गरी थप प्रमाण जुटाउन भन्दै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा शुरु भएको थियो ।
उक्त कार्यदल गठन भएसँगै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा, बाग्लुङलगायतका जिल्लामा संगठित गिरोहका सदस्यहरूले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम असुली थालेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
मोटो रकम बुझाए पनि अमेरिका जाने छाँटकाँट नदेखेपछि पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि बालकृष्ण खाणदेखि आरजु राणा र राजेश बज्राचार्य सम्मको नाम आएको थियो । सो प्रकरणमा मुछिएका राणा र बज्राचार्यमाथि अनुसन्धान नै भएन भने बेचन झाको पक्राउपछि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनाएर केसीलाई बढुवामै पछि धकेलिदिएका कारण केसी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सिआइबी प्रमुख केसीले आइजीपीमा बढुवा हुनुअघि कात्तिक २२ गते सो प्रकरणमा मुछिएका निराजनकुमार खरेललाई पक्राउ गरेका थिए । उनको पक्राउपछि नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खुलेको सन्देश दिन खोजेका थिए । तर कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई आइजीपी बनाउने निर्णयपछि नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोल्ने होइन, बन्दगर्नेतर्फउन्मुख भएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका केशव दूलालले राजेश बज्राचार्य र नैनकला थापाको नाम लिएका थिए । त्यो विषयमा उनले अनुसन्धान नै अघि बढाएनन् । साथै, एमाले नेता अजयक्रान्ति शाक्यको पनि नाम मुछिएको थियो । जेनजी विद्रोहपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो, उनीबाट सरकारले मात्र होइन सर्वसाधारणले पनि यही अपेक्षा गरेका थिए ।
यसैबीच, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपी टोपबहादुर रायमाझीको नाम एमालेले अर्घाखाँचीबाट एक नम्बरमा सिफारिस गरेको छ । रायमाझी अहिले केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन् ।
पहिलाको जस्तो राजनीतिक दबाब खेप्नु पर्ने अवस्था नभएको र अब पनि बढुवा हुने संभावना पनि नभएका कारण केसीले चाहेमा शरणार्थी प्रकरणको फाइल अघि बढ्ने थियो । सरकारले केसीसँग गरेको अपेक्षा पनि यही थियो । पुराना फाइलहरू खुल्ने र आरोपीहरू माथि अनुसन्धान हुने अपेक्षा गरेको सरकारको सपनालाई एआइजी केसीले तुहाइदिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ३१ जनाविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र राइका छोरा निरज राईविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाद्वय केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, अर्का बिचौलिया सानु भण्डारी र सन्देश शर्मासहित गिरोहको नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, बिचौलिया हरिभक्त महर्जन उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालविरुद्ध पनि यही कसुरमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्धा विचराधीन भएको अवस्थामा सिआइबीले थप अनुसन्धान नगर्नु रहस्यमय बनेको छ ।
