काठमाडौं । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल बन्दै गएको छ । आगामी १ माघदेखि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द गर्ने भएपछि यो कार्यक्रम असफल बन्दै गएको हो ।
मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै शिक्षण अस्पतालले आउँदो १ माघदेखि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका सबै उपचार सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी नगर्दा बीमा बोर्डले अस्पताललाई ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप दिनहुँ बढ्दा मासिक रूपमा झण्डै ५ करोडको हाराहारीमा खर्च हु्ने गरेको छ । तर, बोर्डबाट भने ५० प्रतिशत मात्र दाबी रकम स्वीकृत गरी बाँकी रकम अस्वीकृत गरेको छ ।
बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको र अस्पतालले वारम्बार अस्पतालको रकमलाई अन्तिम रकम मान्न आग्रह गर्दा पनि २ वर्षदेखि सुनुवाइ नगरेर सरकारले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा माथि नै खेलवाड गरेको छ । टिचिङ अस्पतालले २०७७ सालदेखि स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन–२०७४ अनुसार बीमा बापतको सेवा लिन पहिलो चरणमा अनिवार्य सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रेफर गरेको विशिष्टीकृत सेवा भएको र बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको निजी अस्पताल वा मेडिकल कलेजबाट पनि सेवा लिने व्यवस्था छ ।
ऐनले सेवाप्रदायक संस्थामा निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल र शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकलाई समेत समेटेको छ । बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि मुलुकभर ४६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका थिए ।
जसमध्ये ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था थिए र बीमा कार्यक्रममा उनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत निजी र मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाएसँगै निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिके भने सरकारीले पनि विस्तारै यो सेवाबाट हात झिकेका छन् ।
सरकारको निर्णयले सरकारी संस्था नजिक नरहेका बिमित सेवाग्राहीलाई थप मार पर्ने देखिन्छ । बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर (बिर्तामोड), लाइफ लाइन अस्पताल (झापा), मेची नेत्रालय (झापा), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), विराट मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर (विराटनगर), चितवन मेडिकल कलेज (भरतपुर), नेशनल मेडिकल कलेज (वीरगञ्ज), शुभस्वस्तिक अस्पताल (बर्दिवास) र नेपाल आँखा प्रतिष्ठान (भैरहवा)ले सेवा बन्द गरे ।
राप्ती आँखा अस्पताल (दाङ), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (बाँके), फत्तेवाल आँखा अस्पताल (बाँके), फुलकुमारी मेमोरियल हस्पिटल (सिरहा) र सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल (सिरहा) ले बीमा कार्यक्रममा सेवा बन्द गरे । यसबाट बिमित नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै पुग्नुपर्ने, नभए बीमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त बनेको थियो तर सरकारी अस्प्तालले पनि बन्द गरेपछि अब यो कार्यक्रम नै असफल पार्न सरकारनै लागि परेको देखिएको छ । यसबाट बिमित सेवाग्राहीलाई थप मार पर्ने देखिएको छ ।
अहिले पनि बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाइने, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनुपर्ने, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुने, अस्पतालमा धेरैजसो औषधि नपाइँदा निजी फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्नु परेको बीमाकर्ताको गुनासो छ ।
दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन तोकिएका स्वास्थ्य संस्था निकै टाढा हुँदा पनि सर्वसाधारणले लाभ लिन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचका लागि सञ्चालित कार्यक्रममै असुविधा र असहज भएपछि बीमा नवीकरण नगराउने प्रवृत्ति गएको छ ।
