काठमाडौं । मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम फेर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा सतहमा आएको हो ।
हाल निर्वाचन आयोगमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीका रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम दर्ता छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले उनको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिने अवस्था आए के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षरकर्ताको नाम फेर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलले आधिकारिक निर्णय गरी कारणसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । आयोगले सो निर्णय अध्ययन गरी स्वीकृति दिएपछि मात्रै नाम परिवर्तन सम्भव हुने जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा १९ अनुसार दलले उम्मेदवारको मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अधिकारीको नाम, पद र हस्ताक्षरको नमुना मनोनयनपत्र दर्ता हुने मितिअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कुन दलको तर्फबाट कसले मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विवरण निर्वाचन आयोगले यसअघि नै संकलन गरिसकेको छ । आयोगले गत मंसिर १ देखि १४ गतेसम्म हस्ताक्षरकर्ताको नाम र दस्तखत नमुना संकलन गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार पार्टी एकीकरण, संरचनात्मक परिवर्तन वा अन्य वैध कारण देखाएर विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिन सकिन्छ। ‘दलको आधिकारिक निर्णय आयोगले स्वीकार गरेमा मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम फेरिन सक्छ,’ ती अधिकारीले बताए ।
यसैबीच पार्टी एकीकरणपछि केही दलले विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा एकीकरण भएर ‘जसपा नेपाल’ बनेपछि आयोगमा विवरण संशोधनका लागि निवेदन परेको हो ।
एकीकरणपछि नवगठित जसपा नेपालको संरक्षकमा महन्थ ठाकुर र अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव रहेका छन् । दुई दल एक भएपछि लोसपाले समानुपातिकतर्फ दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ भने उसका नेताहरू जसपाको समानुपातिक सूचीमा समावेश गरिएको छ।
दलको विवरण हेरफेरसम्बन्धी निवेदनमाथि निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
