काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको विवाद अब निर्वाचन आयोगको टेबलमा पुगेको छ ।
नेतृत्व, वैधानिकता र निर्णयको आधिकारिकतामाथि दुई चिरा भएको कांग्रेस विवाद औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगको टेबलमा पुगेको हो ।
एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति, अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनमार्फत अघि बढेको गगन–विश्व समूह । एउटै पार्टीका नाममा भएका फरक–फरक निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर संवैधानिक र कानुनी झमेलामा पारेको छ ।
बुधबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सह–महामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्यो । त्यसपछि पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले बुधबारै देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको कारबाही खारेज गर्दै गगन थापालाई सभापति चयन गर्यो । साथै, कांग्रेसको विधानमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको छ ।
कांग्रेसकै नाममा बुधबार दुईवटा फरक निर्णय भएपछि अब दुवै पक्ष आ–आफ्नो दाबी लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । देउवा समूहले गगन, विश्व र मन्सुरलाई निष्कासन गरिएको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीको विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगमा निवेदन दिएको छ । किनकि, यी तीनै जनाको नाम अहिले पनि आयोगको अभिलेखमा कांग्रेसका पदाधिकारीको हैसियतमा दर्ता छ ।
उता, विशेष महाधिवेशनबाट निर्णय गराएका गगन–विश्व समूहले भने देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति नै भंग भइसकेको दाबी गर्दै बिहीबार नयाँ नेतृत्व, संशोधित विधान र निर्णयहरू अभिलेखमा अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार दुबै पक्षको दाबीउपचर आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले अध्ययन थालेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलको नाम, विधान, पदाधिकारी वा संरचनामा भएको परिवर्तन ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गगन–विश्व समूह यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर आयोग गएको हो ।
यो विवाद निर्वाचन आयोगका लागि झनै संवेदनशील बनेको छ । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति समेत तोकिसकेको छ । मनोनयनको दिनसम्म कुन समूह ‘आधिकारिक नेपाली कांग्रेस’ हो भन्ने निर्णय नगरे आयोगको काम नै अघि बढ्न सक्दैन ।
यस अर्थमा हेर्दा, माघ ५ गतेभित्रै आयोग कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दबाबमा छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको विवाद निरुपण प्रक्रिया हेर्दा यो काम दुई–तीन दिनमै टुंगिने अवस्था देखिँदैन ।
के भन्छ कानुन ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ५१ सम्म दलभित्रको आधिकारिकता विवाद समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । दफा ४३ अनुसार दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, समिति वा निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद भए आयोगले नै त्यसको निरुपण गर्नुपर्छ ।
दफा ४४ अनुसार यस्तो विवादमा दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अर्को पक्षलाई लिखित जवाफको मौका, सहमतिको प्रयास र अन्ततः आयोगको निर्णयको प्रक्रिया अघि बढ्छ । आवश्यक परे आयोगमा इजलास बसेर सुनुवाइसमेत हुन सक्छ ।
कांग्रेसको विवादमा पनि यही प्रक्रिया लागू हुने देखिन्छ । तर, समयको चापका कारण आयोगलाई कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन हुनेछ ।
अदालत पुग्नसक्छ
निर्वाचन आयोगले देउवा वा गगन जुनसुकै पक्षमा निर्णय गरे पनि विवाद त्यहीँ टुंगिने सम्भावना कम छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने ढोका दुवै पक्षका लागि खुला छ । आयोगले गगन समूहलाई आधिकारिक ठह¥याए देउवा पक्ष अदालत जानेछ । देउवा पक्षलाई मान्यता दिए गगन–विश्व समूह सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ ।
यसरी कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब पार्टीभित्र सीमित नरही संवैधानिक निकाय र न्यायालयसम्म तानिने निश्चित देखिन्छ । चुनावको मुखमा देखिएको यो संकटले कांग्रेस मात्र होइन, समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी आफ्नै निर्णय र वैधानिकताको द्वन्द्वमा अल्झिँदा अब सबैको नजर निर्वाचन आयोगको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ । आयोगको एउटा निर्णयले कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, आगामी निर्वाचनको राजनीतिक समीकरण नै फेरिन सक्ने अवस्था बनेको छ ।
