काठमाडौं । एआइजी डा. मनोज केसी नेतृत्वको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानमा पटक पटक प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन । विगतमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा मुद्धा नचलाउने गरी गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनदेखि कृष्णबहादुर महरा प्रक्राउ र फेक रेस्क्यूसम्म आइपुग्दा गरिएका अनुसन्धानमा सिआइबीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पर्यटकको फेक रेस्क्युमा फर्जी कागजात बनाएर ठगी गरेको भन्दै ६ जनालाई पक्राउ गरे पनि इजी हेली र सेभेन समिट ट्रेक्सलाई अनुसन्धानमै छुटाएउनु र पर्यटन मन्त्रालयल दिएको प्रतिवेदनमा रहेका समेत छुट्नुले प्रश्न उठेको हो ।
सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका कम्पनीपनि फेक रेस्क्यूमा जोडिएका छन । तर अनुसन्धान दायराबाहिर रहेका कम्पनीहरुमाथि सिआइबीको ध्यान नपुगेकोमा प्रश्न उठ्न थालेको हो । यो विषयमा २०७५ सालमा पर्यटन मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा काठमाडौंको बल्खुस्थित बयोधा अस्पताल, धापासीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, थापाथलीको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल, सोह्रखुट्टेको इरा हेल्थ सेन्टर, बत्तीसपुतलीको सकोन हस्पिटल प्रालि र कपुरधाराको सिवेक अस्पताल प्रालिले चिकित्सकीय मर्यादाविपरीत फरकफरक शीर्षकमा बिलबिजक खडा गरेको औंल्याउँदै यी अस्पतालमाथि थप छानबिन गर्न र अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको थियो । यस्तै एयर डाइनेस्टी, हेली सर्भिस, मनाङ एयर र हेली एभरेस्ट पनि ठगीमा संंलग्न भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
ट्रेकिङ टुर तथा रेस्क्युतर्फ इजी हेली चार्टर सर्भिस, फ्लाइट कनेक्सन डोमेस्टिक, माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, हिमालयन सोसियल जर्नी ट्रेकिङ, अल्पाइन रेस्क्यु, कैलाश चार्टर रेस्क्यु, माउन्टेन हेली चार्टर र इगल हेली चार्टर सर्भिस छन् । सिआइबीको अनुसन्धानमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस मात्रै परेको देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेमा माउन्टेन रेस्क्युका सञ्चालक तथा अध्यक्ष जयराम रिमाल र प्रबन्धक विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका सञ्चालक तथा अध्यक्ष रवीन्द्र अधिकारी र अपरेसन म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेस्ट एक्स्पेरेन्स एन्ड एसिस्टका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक मुक्ति पाण्डे र सुभास केसी रहेको छन् । तर त्यतिबेला गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका १७ कम्पनीलाई सिआइबीले उन्मुक्ति दिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस प्रालिले एक हजार दुई सय ४८ जनामध्ये एक सय ७१ जनाको फेक रेस्क्यु गरेको र सो कम्पनीले १० करोड बढी अमेरिकी डलर बिमा दाबी गरेको तथा नेपाल चार्टर सर्भिस प्रालिले चार सय ७१ जना रेस्क्यु गर्दा ७५ जनाको फेक रेस्क्यु गरेको र उनीहरूले ८२ लाख डलर माग दाबी गरेको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
एभरेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड एसिस्टेन्स प्रालिले ६ सय एक जनामध्ये ७१ पर्यटकको फेक रेस्क्यु गरेको र उनीहरूले यसबापत ११ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर मागदाबी गरेको तथा उनीहरूले अधिकांश लुक्लाबाट फेक रेस्क्यु गरेको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । तर करिब ३ हजार भन्दा बढी पर्यटकहरुको रेस्क्यू गर्दा सिआइबीको अनुसन्धानमा यी कम्पनीमात्रै किन परे भन्ने प्रश्न व्यवशायीहरुले गरेका छन् ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकको उद्धारका नाममा ठगी भइरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा अनुसन्धान, छानबिन र आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको सात सय पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन बेवारिसे बनेको अवस्थामा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान नै अपुरो बनेको छ ।
सिआइबीले पटकपटक लिएको नाम ‘ट्राभलर अशिष्ट’ नै ठगी आरोपी रहेको छ । सिआइबीले ठगीमा परेको को हो र कसले उजुरी गरेको भन्ने विषयमा समेत मौनता राखेर ‘ट्राभलर अशिष्ट’को नामलाई अघि सारेको छ । जुन कम्पनी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसका सञ्चालक ड्यानी कन यौन दुराचारको आरोपीसमेत छन् । उनी अष्ट्रेलियामा बस्छन र उनले नेपालमा रेस्क्यू सञ्चालन गरेवापत बीमा दावी गरेको तर नपाएपछि नेपाली व्यवशायीहरुमाथि निरन्तर आक्रमण गरेको व्यवशायीहरुको दावी छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझाव पर्यटन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत थप चार वटा निकायलाई बुझाए पनि फेक रेस्क्युमा संलग्नहरूमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन ।
उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, डिआइजी मनोज न्यौपाने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुभाष झा, मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेल थिए । व्यवसायीहरूले भने धेरै कम्पनीलाई बाहिर राखेर केही कम्पनीमाथि छानबिन गर्नुलाई अन्याय भएको बताएका छन् ।
सेभेन समिटका सञ्चालक मिङमा शेर्पा अहिले संखुवासभामा राष्ट्रिय स्वतचन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचनमा होमिएका छन् । साथै इजी हेलीका सञ्चालक स्विस लाक्पा शेर्पा छन् । उनी सिआइबीका प्रमुख मनोज केसीकै साथी भएका कारण जोगिएको भन्दै सिआइबी भित्र चर्चा चलेको छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार यो अनुसन्धान पूर्वाग्रही रहेको छ । आधिकारिक बैंक च्यालनबाट आएको रकम र सम्बन्धित पर्यटकहरूको सहमतिबिना बिमा दाबी गर्न नपाइने भएकाले पनि यसलाई फेक भन्न नमिल्ने र पूर्वाग्रही भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सिआइबीले यो विषयमा गरेको अनुसन्धान अदालतमा पुगेपछि मात्रै कसरी फेक भयो भन्ने जानकारी हुने एक व्यवसायीको दाबी छ । ‘प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन कसरी बनाएर पेश गर्छ त्यही अनुसार यसको बारेमा थप धारणा राख्न सकिन्छ’, ती व्यवशायीले भने । अनुसन्धानका नाममा प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले म ‘फेक रेस्क्यु’मा परें भनेर उजुरी गरेको अवस्था छैन । गत जेनजी आन्दोलनले थला पारेको पर्यटन उद्योगलाई थप थला पार्न र केही व्यक्तिको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा प्रहरीलाई प्रयोग गरिएको आशंका हुन थालेको छ । विषय विज्ञसँग बुझ्दै नबुझी अनुसन्धानका नाममा कारबाही बढाइएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
उपाध्याय कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई दूषित खाना दिई बिरामी बनाएर हेलिकोप्टरमार्फत फर्जी उद्धार र उपचार गर्ने केही एजेन्सीले हेलिकोप्टर कम्पनी तथा अस्पतालसँग मिलेर विदेशी बिमा कम्पनीबाट वर्षौंदेखि करोडौं रुपैयाँ असुल्दै आएको उल्लेख थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको महानगरीय आयुक्त कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सम्बन्धित क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने एजेन्सीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस प्रकरणमा फर्जी बिरामी तथा बिल बनाई उद्धारमा संलग्न हुनेमा काठमाडौंका तीनवटा हेलिकोप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल र आठ वटा ट्राभल र ट्रेकिङ कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले उच्च मूल्यमा सेवा दिएको, गलत विवरण राखेर बिल जारी गरेको, एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याई प्रत्येकका नाममा फरकफरक बिल जारी गरेको, कतिपयलाई उपचारसमेत नगराई कागजात तयार पारी बिमा रकम लिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको स्रोतको दावी छ ।
