नयाँ मन्त्री कहाँ बस्ने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय तथा अन्य धेरै सरकारी सम्पत्ति जलेसँगै मन्त्री क्वार्टर पनि जलेका छन् । सरकारको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा जलेका संरचनाहरु बन्न समय लाग्ने हुँदा नयाँ मन्त्रीका लागि क्वार्टर खाली छैनन । पुल्चोकस्थित पुरानो क्वार्टरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशलाई दिइएको छ । न्यायधीशहरु बस्न थालेको एक वर्ष बढी भइसकेको छ ।

सरकारले एक वर्ष अघि मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेको भैसेपाटी स्थित नयाँ मन्त्रिक्वाटरको प्रायः सबै ब्लक गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलाइयो । रक्षा मन्त्री बसेको क्वार्टर र अन्य केही ब्लक मात्र तयारी अवस्थामा छन् ।

वर्तमान सरकारका सहभागी मन्त्रीहरू नीजि निवासमै बसिरहेका छन् । नयाँ मन्त्रीका लागि सरकारले नै घर भाडामा लिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले नयाँ मन्त्रीका लागि भवन भाडा लिने तयारी गरिहेको छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रालयको बजेट कोटेशनको नाममा काम दिएर दुरुपयोग भैरहेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले यतिबेला नयाँ मन्त्री निवासमा भएको क्षतिबारे विवरण संकलन गरेको भएपनि पुर्ननिर्माण कहिले हुन्छ भनेर बताउन सकिरहेको छैन । ‘भौतिक संरचनाको क्षतिको बिस्तृत विवरण संकलन गर्ने तथा डिजाइनको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ, केही कामहरु ठेकेदारलाई कोटेशनमा दिइएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

सचिवलाय स्रोतका अनुसार सामान्य ममर्त गरेर पुननिर्माण हुन सक्ने ब्लकहरू थोरै छन् । धेरैजसो ब्लकहरूको पुननिर्माण गर्न टेण्डर प्रक्रियामै जानु पर्ने अवस्था छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा मन्त्री निवासका २७ वटा ब्लकमध्ये २६ ब्लक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए ।
 
भैंसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउन सरकारले २०७६ कात्तिकमा केसी–समानान्तर जेभी व्यावसायिक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्रै काम सक्नेगरी सम्झौता भएको थियो तर पटक–पटक म्याद थप गर्नुपरेकाले निर्माण अवधि लम्बिएको थियो । पहिलो चरणको कामका लागि सरकारले एक अर्ब तीन करोड ४६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । हालसम्म सबै काम पूरा गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्ने बताइएको छ । भैंसैपाटीस्थित मन्त्री निवासको क्षेत्रफल ९६ रोपनी १० आना छ । हरेक भवनले करिब सात आना क्षेत्रफल ओगटेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी संरचनामध्ये सामान्य क्षति हरियो स्टिकर भएका १४० भवनको पुनर्निर्माण भैरहेका छन् । आंशिक क्षति पहेँलो स्टिकर भएका २४९ र पूर्ण क्षति रातो स्टिकर भएका ५१ भवनको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन ‘फास्ट ट्र्याक’मा भइरहेको र केहीको टेण्डर निस्किसकेको छ ।

आंशिक पुर्ननिर्माणका लागि भने मन्त्रालयले विना टेण्डर कोटेशनको भरमा ठेकेदारहरुलाई काम दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि शहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा त्यसको आधा बजेट यतिबेला कोटेशनको काममा सिध्याइएको स्रोतको दावी छ ।

स्मार्ट सिटी र इको भिलेजअनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन, जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीको विकास, बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवद्र्धन, देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि आएको बजेट परिचालनमा मन्त्रालय चुकेको स्रोतको दावी छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन विषय अहिले अलपत्र परेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि अवरोध भएको छ । मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गका प्रमुख दश स्थानमा नयाँ सहर निर्माण कार्य पनि अवरोध भएको छ ।