एमालेलाई बिबीसीको झट्का

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहलाई संस्थागत गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीले सार्वजनिक गरेको भिडियो रिपोर्टले चुनावी माहोलमा नयाँ तरंग मात्र ल्याएको छैन देशभर एमालेलाई झट्का दिएको छ । संवेदनशील विषय समेटिएको उक्त रिपोर्टपछि राजनीतिक वृत्तमा आरोप–प्रत्यारोप मात्र होइन ६ महिना अघि भएको घटनाले एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झट्का दिएको हो ।

रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै एमालेले त्यसलाई ‘आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप’को रूपमा व्याख्या गरेको छ । केही नेताहरूले भिडियो सामग्री एकपक्षीय भएको दाबी गर्दै तथ्यगत त्रुटि रहेको आरोप लगाएका छन् । केही दलहरूले भने उक्त सामग्रीलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवालसँग जोड्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।

वृत्तचित्रले १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईंको दुःखद मृत्युबाट कथा सुरु गरी सम्पूर्ण घटनालाई भावनात्मक ढाँचामा प्रस्तुत गरेको छ । कुनै पनि किशोरको ज्यान जानु अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय घटना हो । पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर एउटा दुःखद घटनालाई कथाको केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण घटनाको राजनीतिक र कानुनी जिम्मेवारी पूर्वनिर्धारित दिशातर्फ मोडिदिएको छ ।

वृत्तचित्रमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई ‘पिटर १’ कल साइन प्रयोग गरी घातक बल प्रयोगको आदेश दिएको दाबी प्रस्तुत गरिएको छ ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा भिडियोका अंशहरू व्यापक रूपमा शेयर भइरहेका छन् । युवापुस्तामाझ यसले बढी प्रभाव पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । दृश्य प्रमाणसहित प्रस्तुत सामग्रीले मतदातामा भावनात्मक असर पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । कतिपय विश्लेषकका अनुसार चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएको यस्तो सामग्रीले त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र सरकारमा सहभागी कांग्रेसलाई असर पर्ने बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले भने निर्वाचन प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अघि बढिरहेको जनाउँदै बाह्य रिपोर्टले मतदान व्यवस्थामा कुनै असर नपार्ने दाबी गरेका छन् । यद्यपि, मतदाताको धारणा परिवर्तन हुने सम्भावनालाई भने पूर्णतः नकार्न सकिँदैन ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रसारित सामग्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढाउँछ । त्यसले कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । तर अन्ततः चुनावी नतिजा मतदाताको अन्तिम निर्णयमा निर्भर रहने उनीहरूको भनाइ छ । सरोकारवालाहरूले निर्वाचनको संवेदनशील समयमा तथ्य जाँच, जिम्मेवार अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । भिडियो रिपोर्टले बहसलाई तातो बनाएको भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास कायम राख्नु नै सबै पक्षको दायित्व हुने विश्लेषकहरूको सुझाब छ ।