काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र डेढ अर्ब रुपैयाको ठेक्का सदर गर्ने तयारी भएको छ । बन्दोबस्तीका समान खरिद गर्नेगरी नेपाल प्रहरीको प्रवन्ध निर्देशनालयले यसलाई स्वीकृत गर्न लागिएको हो । मुलुक निर्वाचनमा होमिएका बेला फागुन १३ गते उच्च अदालतले रोकिएको ठेक्का अघि बढाउन आदेश दिएपछि यस्तो तयारी भएको स्रोतको दावी छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा रद्द भएको नेपाल प्रहरीको विवादित ठेक्का अदालतले उल्ट्याएपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयको प्रबन्ध निर्दैशनालय सक्रिय भएको छ । करिव डेढ अर्ब रुपैयाँको बन्दोवस्तीका सामान खरिदको ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै गृहमन्त्री अर्यालले रोक्न निर्दैशन दिएका थिए ।
ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसीलगायतसँग सेटिङ गरी प्रहरीको आर्थिक तथा प्रवन्ध निर्देशनालयले बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा समान खरिदका लागि टेण्डर स्वीकृत गरेको थियो । ठेक्का रद्ध भएपछि ठेकेदारको समूहले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध प्रहरी र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत पाटनमा २०८२ असोज २८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । ८ पटक पेशी सरेको उक्त मुद्दामा निर्वाचनको केही दिन अघि फागुन १३ गते सुनुवाई भएको छ ।
गत भदौ ३० र असोज १ गते गरी दुई चरणमा पोसाक खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा, प्राविधिक परीक्षणमा ‘छनोट’ भएका थोरै फर्मलाई मात्र अवसर दिइएको थियो । यसरी छनोट गरिएका फर्ममध्ये मिलेमतोका आधारमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहसँग आबद्ध विभिन्न कम्पनीले ठूला ठेक्का पाएका थिए ।
ठेक्कामा करोडौं अनियमितता हुन लागेको भन्दै यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका निकायमा उजुरी परेको थियो ।
यसरी उजुरी परेपछि अख्तियारले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो । अख्तियारले पत्र पठाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख विनोद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतो गरिएको ठहर गर्दै विड डकुमेन्टमा देखिएको त्रुटि सच्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो तर त्यतिबेला प्रहरी प्रधानकार्यालयले अटेर गरेको थियो ।
