काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साह कमल कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको भन्दै उनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा साह कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशअनुसार २८ फागुन २०८२ मा कर्जा सूचना केन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा किशोरी साह कमल कालोसूचीमा नरहेको स्पष्ट गरिएको छ । सोही आधारमा सर्वोच्चले उनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदक कालोसूचीमा समावेश नरहेको भन्ने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको पत्रबाट देखिएको सन्दर्भमा उनलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयको औचित्य नदेखिएकाले, यस निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तथा त्यससम्बन्धी कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू।”
रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले साहको नाम पहिले नै कालोसूचीबाट हटाइसकेको थियो । तर पत्राचारमा भएको त्रुटिका कारण उनको नाम कालोसूचीमा रहेको देखिएको थियो । सोही आधारमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले किशोरी साहकै अर्को निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । उक्त निवेदनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी बदर गरेको निर्णय खारेज गरी आफूले प्राप्त गरेको मत कायम गर्न माग गरिएको छ ।
धनुषा–१ मा मौन अवधिमा उम्मेदवारी रद्द भए पनि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा घण्टी चिन्हमा करिब ३२ हजार मत परेको थियो । तर उम्मेदवारी बदर भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सबैभन्दा बढी मत पाउने मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरेको थियो ।
यादवले ७ हजार ५६६ मत प्राप्त गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हुने गरी उनलाई सर्तसहित निर्वाचित घोषणा गरिएको थियो ।
