काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) भित्र केही समयदेखि चलिरहेको विवाद अदालतले टुंगो लगाइदिएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेसँगै नाडाको नव–निर्वाचित कार्यसमितिलाई औपचारिक रूपमा काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।
नाडाको साधारणसभाले सुरेन्द्र उप्रेती लाई अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । अदालतबाट रिट निवेदन खारेज भएको निर्णय प्राप्त भएसँगै उक्त विषयसँग सम्बन्धित कानुनी अवरोध समाप्त भएको नाडाले जनाएको छ । संस्थाका अनुसार नव–निर्वाचित कार्यसमितिले संस्थाको विधान र स्थापित प्रक्रियाअनुसार शपथग्रहणसमेत गरिसकेको छ ।
अदालतको निर्णयसँगै संस्थाभित्र लामो समयदेखि जारी विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिएको मानिएको छ । तर विवादको केन्द्रमा रहेका व्यवसायी आकाश गोल्छा भने अबको रणनीतिबारे छलफलमा रहेको बताइन्छ । उनका निकटस्थहरूका अनुसार गोल्छा अब नाडामा रहन नसक्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनीमाथि अन्याय भएको र उक्त अन्याय सहन नसकिने भन्दै अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने सम्भावनासमेत रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
नाडाभित्र पछिल्लो दुई वर्षदेखि देखिएको विवाद कुनै संयोग नभई योजनाबद्ध शक्ति संघर्षको परिणाम भएको आरोप लगाइँदै आएको छ । व्यवसायी आकाश गोल्छा लाई संस्थाको नेतृत्वबाट बाहिर राख्ने षड्यन्त्रका साथ सुरु गरिएको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ अन्ततः सफल भएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ ।
यस विवादको केन्द्रमा निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, उनका निकट सहयोगी सुरेन्द्र उप्रेती र राजनबाबु श्रेष्ठ रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । साथै, टाटा मोटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ जस्ता ठूला व्यावसायिक घरानाको स्वार्थ पनि यस विवादसँग जोडिएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ ।
नाडाको ४७औँ साधारणसभामा आपसी समझदारीका आधारमा गोल्छालाई भावी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर गोल्छालाई भावी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर विधान संशोधनको चरणमा पुगेपछि उक्त प्रतिबद्धता चौधरीले तोडेर र गोल्छालाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पार्ने खेल सुरु भएको आरोप लगाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधन अस्वीकार गरेपछि गोल्छालाई सदस्यमा झारिएको निर्णय बाध्यता नभई चौधरी समूहको रणनीतिक चाहनाअनुसार गरिएको कदम भएको नाडाभित्रैका केही पदाधिकारीहरूको दाबी छ ।
महासचिव रहेका सुरेन्द्र उप्रेती अध्यक्ष बनेपछि गोल्छा पक्षलाई निर्णायक भूमिकाबाट बाहिर राखेर एकथरिले नाडा कब्जा गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको देखिएको छ ।
नाडाका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, “यो व्यक्तिको लडाइँ मात्र होइन, नाडालाई कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने भन्ने ठूलो खेल हो । गोल्छा बाधक बने, त्यसैले उनलाई हटाइयो ।”
असन्तुष्ट पक्षका अनुसार नीतिगत निर्णयहरूमा खेल्दै टाटा मोटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ जस्ता ठूला कम्पनीको स्वार्थअनुसार नाडालाई चलाइएको छ । २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने सरकारी नीतिविरुद्ध दबाब दिन चौधरी समूह सक्रिय देखिनु पनि त्यसैको उदाहरण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
साना तथा मध्यम व्यवसायीको आवाज दबाएर ठूला घरानाको पक्षमा नाडालाई प्रयोग गर्दा संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा परेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आएका छन् ।
विवाद समाधानको प्रयास गर्नुको सट्टा विरोधी आवाजलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने रणनीति अपनाइएको आरोप पनि उनीहरूको छ ।
पूर्वअध्यक्ष तथा असन्तुष्ट समूहको सहभागिता बिना सम्पन्न गरिएको ४९औँ वार्षिक साधारणसभा पनि त्यसकै उदाहरण भएको उनीहरूको दाबी छ । असन्तुष्ट पक्षले यसलाई साधारणसभा नभई ‘भेला’ मात्र भएको बताउँदै आएका छन् ।
दुई वर्षसम्म विवाद लम्ब्याएर एकपक्षीय निर्णय गर्दै गोल्छालाई नाडाबाट हटाउने खेल खेलिँदा नाडा ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा पुगेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेतृत्व नै विवादको मूल स्रोत बनेपछि संस्थाको भविष्य नै अन्योलतर्फ धकेलिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नाडाभित्रको फोहोरी खेलबाट वाक्कदिक्क भएका प्रतिष्ठित घरानाका मालिकहरुले नाडाबाट अलग भएर गत वर्ष ‘नाइमा’ गठन गरेका थिए । नाइमाले छोटो अवधिमै अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटोमा लागेको छ ।
नाडा विभाजनको असर आगामी ‘नाडा’ अटो शो मा देखिने छ । नाडाबाट अलग भएका व्यवसायीहरुले नाडा अटो शोमा भाग नलिए नाडामा ताल्चा लाग्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने, नाडाको मुख्य स्रोत ‘अटो शो’ भएकोले एकथरिले बहिष्कार गरेमा स्वतः नाडाको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेछ ।
त्यसो त गत वर्षदेखि नाइमाले पनि अटो शो सुरु गरेको छ । त्यसलाई ओझेलमा पार्न नाडामा उड्ने कार प्रदर्शन गर्ने भनेर ‘ड्रोन’ कार प्रदर्शनीमा राखेर विवादमा आएको थियो । हुँदाहुँदा चौधरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उड्ने कार देखाएर उल्लु बनाएका थिए । यो जनता झुक्याउने खेल थियो ।
