काठमाडौं । निःवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धि मुद्दाको फैसला नभई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने बताएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन मङ्गलवार देउवा पक्षका नेता श्यामकुमार घिमिरेले पार्टीको आधिकारिता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नभई नियमित महाधिवेशनमा जाने पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सांसद समेत रहेका घिमिरेले अदालतको फैसलापछि जुन पक्षले आधिकारिता पाएपनि नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले काँग्रेसका दुवै पक्ष एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए । नेता घिमिरेले नेपाली काँग्रेसका आधिकारिता सम्बन्धी मुद्दामा छिटो फैसला गर्न पनि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिए ।
नेता घिमिरेले भने,‘मेरो सर्वोच्च अदालतसँग तपाईँहरूकै माध्यामबाट एउटा ठूलो आग्रह छ–तपाईँहरूले छिटो फैसला दिनुपर्छ । यो तपाईँहरूको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो । चाँडो फैसला दिनुस । अन्यौलमा नराख्नुस् । यो भन्दा अगाडि धेरै मुद्दाहरूमा समयमा फैसला दिनु भएन । संवैधानिक नियुक्तीका विषयहरुलाई त्यत्तिकै पेन्डुलम बनाएर राखिदिनु भयो । जसपाको मुद्दा अहिलेसम्म पेण्डिङ छ । संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा फैसला नै दिन चाहनु भएन । यसरी अल्झाएर राख्दा सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनविश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यसले गर्दा चाँडो फैसला गर्नुस् । र, त्यो फैसला आईसकेपछि जसको आधिकारिता प्रमाणित हुन्छ, जसको पक्षमा आदेश दिन्छ सर्वोच्चले । त्यसलाई मानेर त्यसैको नेतृत्वमा हामीले नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’
नेता घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले जनतामाथिको विश्वास आर्जन गर्न पनि सो मुद्दाको फैसला तत्काल गर्न गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए । उनले देउवालाई बेवास्ता गरेर जाँदा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको आरोप समेत लगाए ।
