काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउन लागिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
नयाँ सरकार बनाउन लागेको राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेपछि महिला तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले बिहीवार माईतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरेपछि महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
रास्वपाले यी दुई मन्त्रालय गाभेर स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निर्णय भइसकेपछि निर्णय बदल्न गाह्रो हुने भएकोले निर्णय अगावै खबरदारी गरेको बताइन् ।
राज्यको खर्च कटौती गर्ने नाममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा समाहित गर्ने आफूले जानकारी पाएको उनले बताइन् ।
जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकको सवाललाई महिला मन्त्रालयले सम्बोधन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले १८–४९ वर्षका सवालङ्ग बाहेक अन्य नागरिकको संरक्षण गर्ने मन्त्रालयलाई कटौती गर्नु आपत्तिजनक भएको बताइन् ।
उनले यो मन्त्रालयलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । पछिल्लो समय जिल्लास्थित महिला विकास कार्यलय खारेज गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताइन् ।
आयोगले जिल्लामा रहेको महिला विकास कार्यलयलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे पनि सरकारले नसुनेको उनको भनाइ छ ।
उनले जिल्लामा महिला विकास कार्यलय स्थापना गर्न छाडेर भइरहेको मन्त्रालय पनि कटौती गर्नु महिला आन्दोलनमाथिको प्रहार भएको बताइन् । उनले महिला मन्त्रालयलाई यथावत् राख्न आग्रह गरिन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले पटक–पटक महिला मन्त्रालयमाथि टार्गेट गर्ने गरिएको बताइन् । संविधान बनेपछि राज्य पुनर्संरचना गर्ने बेलामा पनि यो मन्त्रालयलाई गाभ्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाअधिकारकर्मीहरूको विरोधका कारण कायम गरिएको बताइन् । तर जिल्लाका कार्यलयहरू भने खारेज भएको उनको भनाइ छ ।
उनले राज्यले महिला मन्त्रालयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको बताइन् । उनले पहिला महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने र त्यसपछि महिला आयोग पनि खारेज गर्ने तयारी गरेकोले चनाखो हुन आग्रह गरिन् । उनले महिलाहरूको आन्दोलनमा मानवअधिकार आयोगको सहयोग रहने बताइन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले महिला मन्त्रालय हटाउन लागिएको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताइन् ।
लोकतन्त्र र महिलाअधिकारमाथि हुने प्रहार स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । महिला मन्त्रालयलाई स्रोत र साधनले बलियो बनाउनुपर्नेमा हटाउन खोज्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताइन् । उनले निर्णय फिर्ता भएको आधिकारिक जानकारी नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले महिला मन्त्रालय खारेज गर्न पाइँदैन, ५१.५ प्रतिशत पहिचान, हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो शान, महिला आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्न पाइँदैन, सडकमा छौँ अधिकारका लागि, चुप बस्दैनौं पहिचालनका लागि, ५१ प्रतिशत महिलाको अधिकारमा सम्झौता हुन सक्दैन लगायत नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
