काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधवार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति व्यक्त गरेको छ । बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसेको बारको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा गरेको टिप्पणीमाथि असहमति प्रकट गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांश समावेश भएको र त्यसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। विजयप्रसाद मिश्रले बताए ।
उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरीत प्रतिवेदनमा कैयौँ विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको बताएका छन् । अदालतबाट भएका फैसलाहरूबारे आत्मपरक रूपमा टीकाटिप्पणी भएको, मनोगत रूपमा आलोचना गरिएको भन्दै बारले प्रतिवेदनका विषयवस्तुवारे सर्वोच्च अदालतमार्फत नै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
बारले प्रतिवेदनवारे प्रधानन्यायाधीश मार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक९फुल कोर्ट०को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । फुल कोर्टमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू रहन्छन् ।
बारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा। दिनमणि पोखरेल र सदस्य सचिवको रूपमा महासचिव केदारप्रसाद कोइराला छन् । समितिले मानव अधिकार आयोगले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने यससम्बन्धी अर्को प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्नेछ ।
न्यायायाधीश, कानुन व्यवसायी र कतिपय फैसलामाथि टीकाटिप्पणी गरेको आयोगले भदौ २४ मा मुलुकको सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय लगायतका ठाउँमा आगजनी गर्नेहरूको पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
