काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रिया स्थगित भएको ६ महिना बढी भएको छ । अन्तरिम सरकारले नै यो ठेक्का रोकिएपछि प्रकृया नै स्थगित भएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विवाद आएको भन्दै रोकेका थिए । तर त्यो प्रकृया अहिलेसम्म अघि नबढ्दा नेपाल टेलिकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
खासगरी अबको १५ महिना मात्रै एसिया इन्फोले काम गर्ने म्याद सकिने भएकाले समयमै बिलिङको टेन्डर नभए नेपाल टेलिकम डुब्ने कुरामा दुई मत छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालनिकट हुवावे भन्ने चिनियाँ कम्पनीलाई बिलिङको ठेक्का दिन चलखेल गरेपछि यो समस्या आएको बताइन्छ ।
नेपाल टेलिकमको ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा पनि तत्कालीन मन्त्रीले रोकेर राखेपछि अहिलेसम्म कसैले पनि यसप्रति चासो दिएका छैनन ।
माघदेखि मुलुकमा चुनावी माहोल तातेका कारण टेन्डर निकाल्ने काममा अबरोध भएको थियो । नयाँ सरकार आएपछि यसको गति अघि बढ्ने बताइएपनि नयाँ कम्पनीलाई काम गर्नुपर्ने समय २०देखि २२ महिना लाग्न सक्छ ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने समयमा मन्त्री खरेल र छानबिन समितिका संयोजक पूर्वसचिव मणिराम गेलाल दुवैले सञ्चारकर्मी सामु छानबिन प्रतिवेदनका कारण ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारेका थिए । त्यसपछि पनि टेलिकम आफैले स्थगित गरेको ठेक्का प्रक्रिया शुरु नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको हो ।
समयमा ठेक्का नलाग्दा र अहिले काम गरिरहेको कम्पनीले म्याद सकेर फर्किदा नेपाल टेलिकमको व्यापारमा मात्र होइन कम्पनी र राज्यलाई ठुलो नोक्सानी हुने अवस्था आउनेछ ।
बिलिङ बोलपत्र प्रक्रियामा नयाँ कम्पनीलाई दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि टुंगो लाग्नुपर्छ । तर अब कम्पनीसँग जम्मा १५ महिना बाँकी छ । ठेक्का प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा यसको असर टेलिकमको सेवामा पर्न सक्ने छ । स्रोतका अनुसार एसिया इन्फोमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि नयाँ टेन्डरमा उसले भाग लिन पाउँदैन र एसिया इन्फोले अबदेखि नेपाल टेलिकममा काम नगर्ने मौखिम जानकारी टेलिकमलाई दिएको बुझिएको छ ।
टेलिकमका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ । ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न र ठेक्का लगाइसकेपछि ‘डाटा माइग्रेसन’ का लागि लामो समय लाग्छ । त्यो भनेको करिब १६ महिना हो । अर्कोतर्फ दोस्रो विकल्प अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु हो । तर त्यसका लागि टेलिकमले नयाँ मन्त्रीको आदेश कुरेर बसेको बताइन्छ ।
यो विषयमा अहिलेको ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरिएको छ । ‘जुन कम्पनीले ठेक्का पाए पनि ग्राहकको सूचनामा टेलिकमकै इञ्जिनियरहरूको पहुँच मात्रै हुन्छ, यदि प्रणालीमा कुनै सेवा ‘अपग्रेड’ गर्ने हो भने सम्बन्धित ‘भेन्डर’ को सहयोग लिइन्छ, यसले भेन्डरको संलग्नता कम गराउँदा, यो विषयमा टेलिकम सचेत छ,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार वैयक्तिक सूचना र तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई नेपाल टेलिकमले आफ्ना प्रणाली, ‘फस्र्ट लाइन मेन्टिनेन्स’ मा टेलिकमकै कर्मचारीको संलग्नता, आइएमएमएस र आरएएस जस्ता निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्थाबाट गरिएको नागरिकको व्यक्तिगत सूचना र अनतिक्रम्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि खुलाएको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आएर विशेष अवस्थाका कारण भन्दै गत असोज ९ गते स्थगित गरेको थियो । कम्पनीले बोलपत्र आह्वानका क्रममा आवेदकको प्राविधिक मूल्यांकन पूरा भएर आर्थिक प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो। टेलिकमले गत भदौ ९ गते बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिएकामध्ये हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक मूल्यांकनमा पर्याप्त आधारसहित छनोट भएको थियो ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको एक मात्रै कम्पनीको हुवावे थियो । टेलिकमले कात्तिक ७ गते नयाँ सूचना जारी गरी बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दियो र अहिलेसम्म प्रकृया अघि बढेन । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक १३ गते बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय एक समिति नै गठन गरेको थियो ।
समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोले गरिरहेको छ। कम्पनीले सन् २०११ डिसेम्बरमा १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो । सन् २०२१ मा कम्पनीको एक वर्षका लागि म्याद थप गरियो भने सन् २०२२ मा पुनः पाँच वर्षका लागि कम्पनीको म्याद थप्यो ।
हालको अवस्थामा एसिया इन्फोको समयसीमा सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ । उक्त समय सकिनु अघि बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ कम्पनी छनोट गरिसक्नुपर्ने छ । यदि उक्त समय अगावै बोलपत्र प्रक्रिया पूरा नभए पुनः एसिया इन्फोकै म्याद थप्नुको विकल्प छैन तर विशेष अदालतमा मुद्धा भएका कारणले टेलिकमसँगको सहकार्य तोड्ने मुडमा रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि सन् २०२४ को मार्चमा पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान ग–यो। उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सिएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो। उक्त कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमै बाहिरियो र बोलपत्र रद्द भयो। त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरू हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सिएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकम कम्पनीले बिजनस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
यीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीले बजेट अपर्याप्त भनेपछि टेलिकमले सम्भावित ‘बिडर’हरूसँग सम्भावित बजेट सहितको ‘कोटेसन’ माग्यो। यद्यपि नेपाल टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै लागत नबढ्ने गरी पुरानै बजेटमा सन् २०२५ को मार्चमा बिलिङ प्रणालीका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान ग¥यो ।
टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीले भाग लिएनन् भने हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिए । प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो, जसले तीन महिना लगाएर मूल्यांकन ग¥यो। टेलिकमले आवेदन दिएका दुई कम्पनीमध्ये प्राविधिक योग्यताका लागि पर्याप्त आधार भएको उल्लेख गर्दै हुवावेलाई छनोट गरेको थियो ।
