काठमाडौं । सरकारमा आउनेवित्तिकै विदेश भ्रमणमा जान लागेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अमेरिका भ्रमणमा रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले तत्काल मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण उपयुक्त नभएको सल्लाह दिएपछ रोकिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा अर्थमन्त्रीको विदेश भ्रमण रोकिएको छ’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने । अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को स्प्रिङ बैठकमा मन्त्रीस्तरीय सहभागिताको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर रोकेको हो ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेर उनको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेका थिए ।
‘सुरुमा हामीले अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेका थियाँै, उहाँकै अनुमतिबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले यो रोकौँ भन्नुभयो, कसैले पनि यसको आवश्यकता र महत्वबारे बुझाउने कोसिस भएन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दृष्टिलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मुख्यसचिवले मन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर सामान्य ब्रिफिङ गरेका थिए । देशको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन मन्त्रीस्तरीय उपस्थिति आवश्यक हुने धारणासमेत बैठकमा राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका हुन् । चैत्र २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आईएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
शर्माले अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । यस निर्णयसँगै सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीतिमा मन्त्रीस्तरको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलले नियमित प्राविधिक सहभागिता भने जनाउनेछ । तर, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको अवसर भने गुमाउने अवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय निकै फितलो र हचुवामा भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यसअघिका आईएमएफको सबै बैठकहरुमा मन्त्रीको सहभागीता रहने गरेको थियो । नेपालका लागि आईएमएफ ठूलो सहयोगी संस्था हो । यसले हरेक वर्ष मन्त्रीस्तरीय बैठकहरु गर्दै आएको छ ।
गत फागुनमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेपाल सरकारबीच विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौं तथा अन्तिम समीक्षाका लागि कर्मचारीस्तर (स्टाफ–लेभल) मा सहमति भएको छ । त्यतिबेला आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि नेपालले करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) थप सहायता प्राप्त गर्ने सहमति भएको थियो ।
यससँगै ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले पाउने कुल सहायता करिब ३८४.४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आसपास) पुग्नेछ बताइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको एउटा निर्णयले यति ठूलो ऋणदातालाई नेपालले अबमूल्यण गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
