सुरक्षा अंगलाई रिझाउदै, दरबन्दी थप गर्दै

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको भ्रमण गरेपछि दुवै संगठनमा दरबन्दी थप गर्न आफूले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सरकारले नयाँ बजेट बनाउने बेला सुरक्षा अंगको दरवन्दी थप गर्ने आश्वासन दिएका हुन् ।

अघिल्ला सरकारले बजेट अभाव रहेको र राज्यको आयस्रोत नभएका कारण दरवन्दी थप गर्न नसकिने बताउदै आएका यो सरकारले सुरक्षा अंगलाई खुशी पार्नेगरी दरवन्दी थप गर्ने मात्र होइन सेवा सुरक्षा बढाउनेदेखि संरचान निर्माणमा समेत बजेट दिने आश्वसन दिएका छन् ।

यसै आश्वासनअनुसार मुलुकका सबै सुरक्षा अंगमा दरबन्दी थप गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको, सीमाक्षेत्रमा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको तथा विपद् व्यवस्थापनमा जनशक्तिको अभाव महसुस भएपछि यस्तो निर्णयतर्फ सरकार उन्मुख भएको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थालेको अध्ययन तथा परामर्श प्रक्रियाले अब नीतिगत निर्णयको चरणतर्फ अघि बढेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, बजेटको सुनिश्चिताबारे अर्थमन्त्रालयले केही बताएको छैन । अघिल्लो सरकारले बजेट अभाव देखाएर रोकिएका कतिपय विषयहरु सुल्झेमात्र पनि धेरै अपेक्षाहरु पूरा हुने बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा हाल कायम दरबन्दीले वर्तमान आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा बढ्दो आपराधिक गतिविधि, संगठित अपराधको विस्तार, साइबर अपराधको चुनौती तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको भन्दै सरकारले दरवन्दी थपलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

यसै आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी आवश्यक संख्यामा नयाँ पद सिर्जना गर्ने गरी गृहमन्त्रालयमा छलफल अघि बढाइएको स्रोतले बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय प्रविधिमा आधारित अपराधको स्वरूप जटिल बन्दै गएको छ । ‘साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, अन्तरदेशीय अपराध जस्ता विषयमा दक्ष जनशक्ति अभाव देखिएको छ,’ उनले दृष्टिसँग भने, ‘यी चुनौती सामना गर्न परम्परागत संरचनाले मात्र पुग्दैन, त्यसैले नयाँ दरबन्दी विस्तारसँगै विशेषीकृत जनशक्ति आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार, मानव तस्करी तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि थप बल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । खुला सिमाना भएका कारण सुरक्षा चुनौती जटिल बन्दै गएको र सीमामा प्रभावकारी निगरानीका लागि जनशक्ति अभाव खट्किएको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाली सेनातर्फ पनि विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षा दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै दरबन्दी वृद्धि आवश्यक देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनामा सेनाको भूमिका बढ्दो रूपमा देखिँदै आएको छ। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने भएकाले पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक भएको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले पहिलो चरणमा सबै सुरक्षा निकायसँग आवश्यक दरबन्दीको विस्तृत विवरण माग गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रत्येक निकायले आफ्नो वर्तमान संरचना, कार्यभार, चुनौती तथा आवश्यक जनशक्तिको विवरण तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरिरहेका छन्। प्राप्त विवरणका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण गरिनेछ। उक्त सर्वेक्षणले नयाँ संरचना र दरबन्दीको स्पष्ट खाका तयार पार्नेछ ।

ओएण्डएम सर्वेक्षणपछि तयार हुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र नयाँ दरबन्दी सिर्जना र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ बताइएको छ । दरबन्दी थपसँगै राज्यको व्ययभार बढ्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट व्यवस्थापनबारे छलफल सुरु भइसकेको छ । तलब, भत्ता, तालिम, उपकरण तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाइँदैछ ।

सुरक्षा विज्ञहरूले भने दरबन्दी विस्तारलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यसले मात्र समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रविधि सुदृढीकरण, आधुनिक तालिम, संस्थागत सुधार र प्रभावकारी नेतृत्व विकासलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। ‘जनशक्ति बढाउनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई दक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउनु झन् महत्वपूर्ण छ,’ एक सुरक्षा विज्ञले दृष्टिसँग भने ।

अहिलेको सुरक्षा चुनौती बहुआयामिक बन्दै गएको छ। साइबर सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध, वित्तीय अपराध, आतंकवादको सम्भावित जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विपद्का जोखिमले सुरक्षा संरचनालाई थप जटिल बनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा केवल संख्यात्मक वृद्धि पर्याप्त नहुने, गुणात्मक सुधार अपरिहार्य हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको धारणा छ । सरकारले भने दरबन्दी विस्तारसँगै संरचनात्मक सुधारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार नयाँ पद सिर्जना गर्दा दक्षता, विशेषज्ञता र क्षेत्रगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, तालिम प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पनि तयार पारिँदैछ । राजनीतिक रूपमा पनि यो निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

सरकार गठनसँगै सुरक्षा अंगमा दरवन्दी बढाउने र बजेट थप गर्नेगरी प्रस्ताव अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मानिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दरबन्दी थपसम्बन्धी निर्णय औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।