काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सर्लाहीका कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या काण्डको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका कार्यबाहक अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने देखिएको छ । थापा गृहमन्त्री भएको बेला पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएका कारण उनी तानिन सक्ने देखिएको हो । पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत परमादेश दिइसकेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतका अधिकारीहरू तानिन सक्नेछन् । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापासहित विभिन्न १० जना अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । गत २९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सो परमादेश जारी गरेपछि अनुसन्धानको सुई थापातिर पनि सोझिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, बागमतीका मेयर भरत थापालगायत विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भइसकेको छ । उनीहरू हत्या अभियोगको अनुसन्धानमा तानिन सक्छन् ।
नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो वरियतामा रहेका थापा कार्यबाहक अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता हुन् । ओली नेतृत्व कै सरकारमा थापा गृहमन्त्री थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा उनका छोरा प्रतिक थापा मुछिदा पनि पूर्वगृहमन्त्री थापामाथि भने अनुसन्धान भएको थिएन ।
सर्लाहीका कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, बागमतीका तत्कालीन मेयर भरत थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खनाल, सर्लाहीका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत प्रहरीसहित १० जनाविरूद्ध जाहेरी परेको थियो । प्रहरीले उक्त जाहेरी दबाएपछि उनको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त गैरन्यायिक हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चबाट उक्त घटनामा अनुसन्धान गर्न भएको दोस्रो परमादेश हो ।
यसअघि १२ असोज, २०७८ मा पनि सर्वोच्चले जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्लाहीमा पेश भएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने छ ।
पीडितको दावी अनुसार, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको प्रत्यक्ष निर्देशनपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खनालले प्रहरी मुख्यालयको विशेष व्यूरोबाट खटाएको प्रहरी टोलीले पौडेलको हत्या गरेको हो ।
मानव अधिकार आयोगले त प्रहरी मुख्यालयबाट नै टोली खटिएकाले महानिरीक्षक खनालको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको थियो । किटानी जाहेरीमा प्रत्यक्षरुपमा उनीहरुको नाम नजोडिए पनि त्यसको व्यहोरामा थापा र खनालमाथि छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने माग छ ।
कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोरालाई गैरकानूनी रुपमा हत्या गरिएको भन्दै जाहेरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी थिइन् । पौडेलको हत्यामा सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एस.पी. गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं. २ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालीन डिआईजी हरीबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने,सई सुर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हबल्दार सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साहमाथि अनुसन्धान हुने बताइएको छ ।
