काठमाडौं । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ता दीपक भट्ट र शाहिल अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेसँगै हलचल मच्चिएको छ । अनुसन्धान तीव्र बन्दै जाँदा दुवैजना प्रहरी हिरासतमा पुगे, जसले कम्पनीको स्वामित्व संरचना र संस्थापकहरूको लगानीको स्रोतमा प्रत्यक्ष प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालको एकमात्र निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी यतिबेला अस्तित्वकै संकटमा पुगेको छ । संस्थापक शेयरधनीसँग प्रतिशेयर ३ सयदेखि ५ सयसम्म उठाएर तत्कलीन अगर्थमन्त्रीहरूलाई बाँडिएको चर्चा पनि छ भने संस्थापन शेयरधनीहरूको लगानीमाथि पनि शंका छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई त्यसको छानबिन गरेको खण्डमा तथ्य बाहिरिने हुँदा कतिपय संस्थापक शेयरधनीहरू आत्तिएका पनि छन् । मिडियासँग जोडिएका शेयरधनीहरूले दीपक भट्टलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर शेयर हात पारेको कुराले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यसमा गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सतहमा देखिएको वित्तीय असन्तुलन र भुक्तानी क्षमताको अभाव मात्र यसको कारण होइन; पछिल्लो समय विकसित भएका घटनाक्रमहरूको श्रृंखलाले कम्पनीलाई कानुनी, व्यवस्थापकीय र नैतिक तीनै तहबाट कमजोर बनाउँदै ल्याएको छ ।
विशेषगरी कम्पनीका मुख्य संचालक तथा संस्थापक शेयरधनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिनु, उच्च प्रोफाइल व्यवसायीहरू पक्राउ पर्नु र कम्पनीभित्रैबाट ठूला परिमाणमा रकम दुरुपयोग भएको आरोप बाहिरिनुले हिमालयन रिको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा धराशायी बनाएको छ ।
यसैबीच, कम्पनीसँग सम्बन्धित २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम अपचलन भएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छुट्टै छानबिन सुरु ग¥यो । कम्पनीकै संरचना प्रयोग गरी व्यक्तिगत शेयर खरिदका लागि स्रोत नखुलेको रकम परिचालन गरिएको भन्ने आरोपमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । यदि यो आरोप प्रमाणित भयो भने, यो केवल वित्तीय अनियमितता मात्र नभई संस्थागत ठगीको गम्भीर उदाहरण बन्न सक्छ ।
यसै प्रकरणको दबाबबीच कम्पनीका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले फागुन २५ गते राजीनामा दिए, जुन चैत ५ गते स्वीकृत भयो । गोल्छाको बहिर्गमनले कम्पनी नेतृत्वमा तत्कालै शून्यता ल्यायो । गोल्छामाथि पनि अनुसन्धान सोझिएको छ । यस्तै रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेल भारततिर छन् । उनी सक्रिय व्यवस्थापनमा देखिएकी छैनन् ।
यसले कम्पनीको दैनिक सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर असर पारेको छ । व्यवस्थापन तह नै निष्क्रियजस्तै बनेपछि संस्थागत नियन्त्रण कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।
यिनै घटनाक्रमलाई आधार बनाउँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा १०१ अनुसार हिमालयन रिलाई समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ (ग) मा संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिबाट कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा यस्तो घोषणा गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
नियामकको यो कदम केवल एउटा कम्पनीमाथिको कारबाही मात्र नभई बीमा क्षेत्रमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको न्यूनतम मापदण्ड लागू गराउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि दफा १०२ अनुसार सुधारात्मक उपायहरू लागू गरिनेछन् । यस्ता उपायहरूमा पूँजी पुनर्संरचना, शेयर स्वामित्व पुनर्गठन, व्यवस्थापन परिवर्तन, दायित्व पुनर्समायोजन र नगद प्रवाह व्यवस्थापन जस्ता कदमहरू समावेश हुन सक्छन् । तर यस्ता हस्तक्षेपहरू प्रभावकारी हुन नसकेमा दफा १०३ अनुसार विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने प्रावधान सक्रिय हुनेछ, जसले कम्पनीको सञ्चालन प्रत्यक्ष रूपमा नियामकको नियन्त्रणमा लैजान्छ । यसले अन्ततः ‘नियामकीय टेकओभर’को अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
वित्तीय सूचकहरू हेर्दा कम्पनीको अवस्था झन् गम्भीर देखिन्छ । विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी वापत १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्नु भनेको सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रमै जोखिम फैलिने संकेत हो ।
यदि पुनर्बीमकले दाबी भुक्तानी गर्न सकेन भने प्राथमिक बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी क्षमता प्रभावित हुन्छ, जसले अन्ततः बीमित सर्वसाधारणको हितमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
प्राधिकरण स्रोतहरूका अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी देखिएको छ, जसले ‘नेगेटिभ नेटवर्थ’को अवस्था नजिक पुगेको संकेत गर्छ ।
यसबीच अर्थ मन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणबीच हिमालयन रिको भविष्यबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ । आन्तरिक पुनर्संरचना र व्यवस्थापन सुधार, नयाँ रणनीतिक वा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने, पूर्ण नियामक टेकओभर गर्ने जस्ता विकल्पमा छलफल भइरहेका छन् ।
हिमालयन रिको स्थापना नै सबैभन्दा विवादित विषय हो । नेपालको रि इन्स्योरेन्स बजार कब्जा गर्न बिचौलिया समुहले ठूलो चलखेल गरेका थिए । जसलाई तत्कालीन सरकारले साथ दिएको देखिन्छ । तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारलाई प्रभावमा पारेर रि इन्सुरेन्स बजार कब्जा गर्ने रणनीति सहित विचौलियाको समूह अगाडि बढेको थियो । हिमालयन रिले नेपाल रिको व्यवसाय नै खोस्ने र हालिमुहाली गर्दै जाने रणनीति अगाडि सारिएको थियो ।
सो कम्पनीमा लगानीकर्ताहरुले १०० रुपैयाँ प्रति कित्ता लगानी गरेको भएपनि बिचौलियाहरुले प्रिमियममा प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँसम्म असुल गरेर कम्मपनी खडा गरेको आरोप छ । यसरी खोलिएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई व्यापार बढाउन, नितिगत संरक्षण गर्न यस कम्पनीका संचालकहरुले कालो धनको प्रयोग गरेको सम्पति शुद्धीकरण विभागले दाबी गरेको छ ।
