काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रोपटक महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत चैत १८ कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । यसअघि पहिलोपटक न्यायिक नेतृत्वको इतिहासमा महिला प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेकी थिइन् ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको काँधमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आइपुगेको हो । तर संसदीय सुनुवाई नहुँदा उनले पूर्ण रुपमा काम गर्न पाएकी छैनन । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (९) मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर कामु प्रधानन्याधीशको भूमिका कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले नै योग्यता पुगेका न्यायधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश बनाउन सिफारिस गरेको भएपनि एक महिनापछि सम्म पनि सर्वोच्च अदालतले नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।
न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।
नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने योग्यता पुगेको मानिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन् । अब भने करिब करिब संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकेको बताइएको थियो । अहिले विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै पद पूर्ण भैसकेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । भदौ २२–२३ को घटनाको कारणले संसद थिएन । संवैधानिक परिषद् बस्न सक्ने अवस्था थिएन । तर अहिले भने विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै पदहरु पूर्ण भैसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो पद जसरी प्रधानमन्त्रीको पद र सभामुखको पद एक सेकेन्ड रिक्त हुनुहुँदैन, प्रधानन्यायाधीशको पद पनि एक सेकेन्ड रिक्त हुन नहुने पद भएकाले चाँडै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनविदहरुको दाबी छ ।
