काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतसँगको खुला सीमामा भन्सार नियम कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि सीमावर्ती बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन् । गत जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले माइकिङ गर्दै कडाइकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अब १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरायसी सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यो नियमले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चामल, तेल, चिनी, नुन, कपडा तथा चाडपर्व र विवाहका सामानमा समेत असर पु¥याएको छ ।
सीमावर्तीका नागरिक दैनिक उपभोग्य बस्तु भारतबाट नै ल्याउने गर्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली बजारमा सामानको मूल्य भारतको भन्दा दोब्बर–तेब्बर पर्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले आन्तरिक व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन यो व्यवस्था ल्याएको भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई भने मार्का परेको छ । भन्सार महसुल ऐन २०८१ अनुसार स्थल मार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई पहिले नै यस्तो व्यवस्था थियो, तर व्यवहारमा लागू गरिएको थिएन ।
नयाँ सरकारले राजस्व संकलन र तस्करी नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ लागु गर्ने पहल गरेको हो । तर, यो नीतिले सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
सरकारको यो कदमले नेपाली बजारमा केही हदमा व्यापार बढेको छ । तर, आम नागरिकको चुलो महँगिएको छ । सरकारले तस्करी रोक्न गरेको प्रयासले दैनिक भारतबाट उपभोग्य बस्तुमा भर परेकालाई भने मार्कामा पारेको छ ।
नीतिले सीमा क्षेत्रका गरिब र मध्यम वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर पु¥याएको छ । जससँग पैसा छ, उनीहरूलाई फरक पर्दैन, तर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारको खर्च व्यवस्थापन नै कठिन भएको छ ।
