काठमाडौं । अब विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्गठनलाई कार्यालय सञ्चालनको लागि कोठारभवनरजमिन नपाउने भएको छन् । विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने तयारी गरेको सरकारले सङ्गठनलाई कोठारभवनरजमिन नदिने निर्णय भएको हो ।
गत चैत २० मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेल, अनुदान आयोगका अध्यक्षसहित उपकुलपतिहरूले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयलले विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठारभवनरजमिन उपलब्ध नगराउने ।’
विश्वविद्यालयको परिसर भित्र विद्यार्थी सङ्गठनहरूका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिनै विषयहरू तत्काल हटाउने निर्णय पनि भएको छ ।
विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको भए ती नियमहरू खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोग मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
विश्वविद्यालयको नियमावलीरविनियमावली लगायतमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिन भित्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।
विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको छ भने विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावली लगायतमा आवश्यक संशोधन गरी स्टुडेन्ट काउन्सिलर भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट अथवा यस्तै प्रकारको विद्यार्थीको हक हितका लागि कार्य गर्ने संयन्त्रको विकास तथा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
दलीय विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने निर्णय भएको छ ।
