काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । गत २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएका व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारल निर्णय गरेको छ । शुक्रबारदेखि नै लागू हुनेगरी महामारीबाट प्रभावित घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालन तथा विभिन्न व्यवसायको श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । शुत्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २७ कात्तिक र ३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले कर्जा प्रभावका लागि अति प्रभावित, मध्यम र न्यून प्रभावित क्षेत्र तोकेर तीन भागमा विभाजन गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड डलर (करिब रु १८ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ समेत स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम नै संघ–प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यका आधारमा सहलगानीका माध्यामबाट विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो । ‘कुनै स्थानीय तहको गौरवको आयोजना छ भने त्यसमा संघ र प्रदेशलेसमेत लगानी गर्न सक्नेछ’ उनले भने । सरकारले गैरकानूनीरुपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गर्दै आएका विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, निष्कासनमा पर्नेमा अष्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेट र यमन गणराज्यका नागरिक मोहम्मद स्माइल अहमेद ओवादी तथा नासिम स्माइल अहमेद ओबादी रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थलका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । सुर्खेतका लागि २० र विराटनगरका लागि १२६ बिघा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको हो ।
यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
