काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्र अहिले गम्भीर कानूनी र संस्थागत संकट देखिएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको पद नै गैरकानूनी आधारमा कायम रहेको तथ्य बाहिरिएपछि उनको वैधानिकता मात्र होइन, आगामी नेतृत्व दाबीसमेत प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
महासंघको विधानको व्यवस्था अनुसार उनी स्वतः अध्यक्ष हुने तयारीमा छन् । तर यसबीचमा उनका विभिन्न प्रकरणहरू बाहिरिएका छन् । यतातिर उनको पद नै गैरकानूनी देखिएपछि महासंघका उनको पक्षधरहरूमा हंगामा मच्चिएको छ ।
अवैधानिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई बलजफ्ती अध्यक्ष बनाए महासंघ नै दुर्घटनामा जाने र छवि पनि धुलिसात हुने चिन्ता महासंघका सदस्यहरूको छ ।
महासंघको तत्कालीन विधानले स्पष्ट रूपमा चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उपलब्ध विवरणअनुसार श्रेष्ठले जम्मा ३७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचन गराएर बहुमत सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता हुँदाहुँदै, प्रक्रियालाई बीचमै मोड्दै उनलाई सर्वसम्मतिको नाममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो ।
सुरुवातदेखि नै केहीले त्यसको विरोध गर्दै आएपनि अञ्जनले अनेक तरिकाले आफूलाई सर्वसम्मत वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन बाध्य पारेका थिए । अन्जनको गैरकानूनी हर्कतदेखि अन्जन पक्षधर नै आजित बनेका छन् ।
दृष्टि साप्ताहिकले अञ्जन श्रेष्ठको अवैधानिक यात्रा र कर छली प्रकरणदेखि विवादित पृष्ठभूमिसम्म उजागर गर्दै समाचार लेख्दै आएपछि महासंघमा खैलाबैचा समेत मच्चिएको छ । कतिपयले महासंघका सदस्य बोल्न नसक्दा दृष्टीले बोलेको र अब नयाँ अध्यक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।
त्यतिबेला भएको प्रतिस्पर्धामा उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईँ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि मैदानमा थिए । स्रोतका अनुसार, उमेशलाल श्रेष्ठको समर्थनलाई आधार बनाउँदै संघईँलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने वातावरण सिर्जना गरियो र चुनावी प्रतिस्पर्धालाई नै निष्प्रभावी बनाइयो ।
कानूनी दृष्टिले हेर्दा यस्तो कदमले निर्वाचन प्रक्रियाको मर्म मात्र होइन, संस्थागत विधि नै उल्लंघन गरेको ठहर कानूनविद्हरूको छ । कानूनविदहरूका अनुसार, “एकपटक निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सर्वसम्मतिको विकल्प रहँदैन, बहुमत नपाए दोस्रो चरण अनिवार्य हुन्छ ।” यही आधारमा अहिले अञ्जन श्रेष्ठको पदविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी छ, जसले महासंघको आगामी नेतृत्व संरचनामै हलचल ल्याउने संकेत दिएको छ ।
महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था भएकाले अञ्जन श्रेष्ठ आगामी कार्यकालमा अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् । तर, उनको वर्तमान पद नै अवैध ठहरिएमा त्यो बाटो स्वतः बन्द हुने देखिन्छ । यसले महासंघको नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै कानूनी जटिलतामा फस्ने जोखिम बढाएको छ ।
यसबीच, महासंघभित्र १८ वस्तुगत सदस्यलाई दिइएको सदस्यताको विषयले विवाद झन् चर्काएको छ । तत्कालीन कार्यसमितिले ती संस्थालाई सदस्यता प्रदान गरी साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र सदस्यता समितिका सभापति किशोर प्रधानले अदालतमार्फत उक्त निर्णयलाई रोकेका थिए । तर पछिल्लो समय पाटन उच्च अदालतले ती सबै सदस्यलाई समावेश गरेर साधारणसभा गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि महासंघभित्रको शक्ति संघर्ष खुला रूपमा सतहमा आएको छ ।
अदालतको आदेशपछि ती १८ संस्थाले आफूहरूलाई मताधिकारसहित चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नगराए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसले महासंघको आन्तरिक विवाद अब कानूनी लडाइँसँगै सडकसम्म पुग्ने संकेत गरेको छ । यता भावी अध्यक्षमा अञ्जन उपयुक्त नभएको महासंघभित्रैबाट आवाज उठ्न थालेको छ । उनको वैधानिक आधार, कार्यशैली र विवादित पृष्ठभूमिले उनी नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्र नभएको दाबी गर्ने महासंघका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
यसैबीच, श्रेष्ठसँग जोडिएको कर छलीसम्बन्धी विवादले पनि पुनः चर्चा पाएको छ । हुण्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन पुल्चोकले आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ । उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
कर प्रशासनले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँ भ्याट छली भएको ठहर गर्दै कर निर्धारण गरेको थियो, जसलाई राजश्व न्यायाधिकरणले समेत सदर गरेको थियो । साथै सोही वर्ष करिब ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी कम देखाएर कर छली गरिएको आरोपमा थप कर, ब्याज र जरिवाना निर्धारण गरिएको विषय पनि पुनरावेदन प्रक्रियामा पुगेको थियो ।
यद्यपि, उक्त प्रकरण अन्तिम निर्णयमा नपुगे पनि महासंघको नेतृत्वमा पुग्न लागेका व्यक्तिको कर अनुपालन र व्यवसायिक आचरणबारे प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संस्थाले पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने अपेक्षा गरिँदा नेतृत्वसँग जोडिएका यस्ता विवादले संस्थाको नैतिक आधार कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यसअघि चैत २९ र ३० गते निर्धारित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा तथा निर्वाचन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशले रोकिएपछि आगामी वैशाख २१ र २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।
यो मितिमा पनि निर्वाचन नहुन सक्ने देखिएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । किनकी महासंघले बलियो र विवादमा नमुछिएको अध्यक्ष पाउनुपर्नेमा विवादित अञ्जन श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउनु परे उनीविरुद्ध मुद्दा पर्ने बताइएको छ । यसका लागि केही व्यवसायी तयारी गरिरहेको समेत स्रोत बताउँछ । त्यसो भएमा अन्तिममा फेरि निर्वाचन रोकिनेछ ।
