काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि प्रधानमन्त्री बालेनसम्म जोडिएपनि सुरक्षा अंगमा नेपाली सेना भने छानवीनभन्दा बाहिर रहने भएको छ ।
सरकारले जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठन गरेको गर्दा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा यसअवधिका सरकार प्रमुखहरु, मूख्यसचिव, तथा सरकारी नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरुको छानवीन हुँदा प्रधानसेनापतिसहित सेनाका उच्च अधिकारीहरु बाहिर रहने भएका हुन् ।
‘सेनाप्रमुख वा सेना उच्च अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानवीन गर्ने कुनै नीति लिएको छैन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दृष्टिसँग भने । ती अधिकारीका अनुसार प्रधानसेनापतिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीति नभएको र प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा केही भनेका छैनन ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी वाचा–पत्रमा २०४६ सालयताका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेपछि रास्वपाबाट बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको थियो ।
पूर्वघोषित अवधिभन्दा केही दिन ढिलो गठन गरिएको आयोगले राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीले कमाएको सम्पत्तिको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ । आयोगका सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
खासगरी सत्तामा पुगेका दलका नेताले कमाएको सम्पत्तिलाई केन्द्रमा राखेर २०४६ सालयताका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो ।
रास्वपा सरकारले त्यसको शुरूआतका रूपमा २०६२÷६३ पछिको २० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब यो छानबिन कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ । त्योसँगै आयोगले अब क–कसको सम्पत्ति छानबिन गर्छ भन्नेमा धेरैको कौतूहल देखिन्छ ।
योसँगै प्रज्वल शम्शेर जबरा, प्यारजंग थापा,रूक्मांगद कटवाल, छत्रमानसिंह गुरुङ, गौरवशमशेर जबरा, राजेन्द्र क्षत्री, पूर्णचन्द्र थापा र प्रभुराम शर्मा छानवीनको बाहिर रहनेछन् । विभिन्न कालखण्डमा सैनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरुको अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको भए पनि अख्तियारलाई सेनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार नभएकै कारण सेना जोगिँदै आएका छन् ।
विगतमा नेपाली सेनाको प्रमुखबाट पहिलो पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै यसको सुरुवात गरेका थिए । थापा अघि र पछिका कुनै पनि प्रधानसेनापतिले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
को–को पर्छन् ?
आयोगले मुख्यतः पछिल्ला दुई दशकमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, यो अवधिमा विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि राजनीतिक नियुक्ति लिएकासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्दा पछिल्लो दुई दशक अवधिमा नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए ।
त्यस्तै, अहिले दिवंगत भइसकेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला तथा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीदेखि जेनजी आन्दोलनपछिको चुनावी सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म यसबीचमा सरकार प्रमुख बनेपछि उनीहरुको सम्पत्ति पनि छानवीनको दायरामा आउने देखिएको छ ।
यो अवधिमा जम्मा १७ वटा सरकार गठन भए र ती सरकारमा करिब तीन सय हाराहारी मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, उच्चपदस्थ कर्मचारीतर्फ १२ जना मुख्यसचिव बनेका छन् । वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालदेखि यसअघि मुख्यसचिव बनेका मुकुन्द शर्मा पौडेल, भोजराज घिमिरे, माधवप्रसाद घिमिरे, लीलामणि पौड्याल, सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी, वैकुण्ठ अर्याल, लीलादेवी गड्तौला, एकनारायण अर्यालसम्मको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछ । गणतन्त्र स्थापनापछिको यो अवधिमा तीन जना राष्ट्रपति बने । जसमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी छन् ।
