काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पर्ने भएपछि कुनै उच्च कर्मचारीहरुले राजिनामा दिएर सेवा सुविधा सबै निकालेको पाइएको छ । शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन कृषि सचिव बैकुण्ठ अधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु अघि नै राजिनामा दिएर सेवा सुविधा निकालेको पाइएको हो ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नहुँदा अर्का उपसचिव भुवन काफ्लेले पनि सेवा सुविधान निकालेर हिडेका थिए । अहिले अधिकारी र काफ्ले दुवैलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । डिपिआर बनाउनेदेखि मूल्याङ्कन गर्नेसम्ममा बदनियत रहेको अख्तियारको निष्कर्ष देखिन्छ । राज्यको ७१ लाख बढी खर्च गरेर बनाइएको शीतभण्डार कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
उता काफ्ले विरुद्ध पनि शुभ बायो मेडिकल कन्सर्नबाट प्राप्त दररेटलाई आधार मानी लागत अनुनमान बढी बनाइएको र बदनियत राखी वास्तविकभन्दा धेरै १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । यसरी आफूहरु विरुद्ध मुद्दा चल्ने भएपछि अधिकारी र काफ्लेले राजिनामा दिएर कर्मचारी ऐन अनुसार पाउने सबै सुविधा निकालेका छन् ।
यसअघि नेपाल सरकारका सहसचिव कमान सिंह खत्रीले पनि राजीनामा दिएका थिए । कलश स्टक मार्केटमा समेत लगानी रहेको भनिएका खत्री अख्तियारको ‘राडार’मा परेपछि राजीनामा दिएर राज्यबाट पाउने सबै कुरा लिएका थिए ।
पछिल्लो समय उच्च प्रशासकहरूले भ्रष्टाचारमा डामिने निश्चित भएपछि सञ्चित बिदा बापतको रकम, बिरामी बिदा, औषधि उपाचार, बीमा, नागरिक लगानीमा रहेको पैसा, सञ्चय कोष सबै निकालेर हिँड्न थालेका हुन ।
कतिपय ‘केस’मा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नै पत्र लेखेर ती सबै कुरा रोक्का राखिदिन्छ । मुद्दा लागेपछि नरोकियोस भनेर उनीहरुले शुरुमै राजिनामा दिने र सेवा सुविधा निकाल्ने गरेको अख्तियारका एक कर्मचारीले दृष्टिलाई बताए ।
कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण सुविधामा कर्मचारीको सेवा अवधि, खाईपाई आएको अन्तिम तलब स्केल र अवकाश उमेर सीमालाई आधार मानिन्छ । अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष मान्दा कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण सुविधामा हरेक महिना केही रुपैयाँ थप हुन्छ । तर अवकाश उमेर अवधिलाई ६० वर्ष नमान्दा उसले पाउने सुविधा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारीहरुले सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने अवस्था आएमा यसरी नै राजिनामा दिएर निकाल्ने गरेका छन् । खासगरी भ्रष्टचारको आरोप लाग्ने भएपछि उनीहरुले राजिनामा दिने गरेका हुन् ।
