काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र सरकारी बैङ्कमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त नहुने भएका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानुन संशोधन हुने गरी जारी गरेको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनलाई समावेश नगरेका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पद कायम नै हुने भएको हो ।
यसअघि गभर्नर पनि हटाउने भनिएपनि अध्यादेशमा समावेश नभएका कारण गभर्नर पौडेलसहित तीन बैङ्क नेपाल बैङ्क लिमिटेड, कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरू पदमुक्त नहुने भएका हुन् । अध्यादेश मार्फत सरकारले १५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त गर्ने भएको छ ।
