काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सदस्य दुवाडीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेका हुन् । आयोगका सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको दाबी गरे ।
पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्ने भन्दै उनले आयोग यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताए । प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिए पनि सोही अनुरूपको कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बल्झिएको उनको तर्क छ । सदस्य दुवाडीले १९-२० वर्ष पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पत्रकारहरूविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले सो समयमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको निर्मम प्रहार भएको बताए । प्रचलित कानूनविना केवल प्रशासनिक वा मन्त्रीको आदेशका भरमा अधिकारहरू कुण्ठित गरिनु निरङ्कुश शैली भएको उनको टिप्पणी छ ।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए । आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै उनले मानव अधिकारमैत्री मुलुक निर्माणका लागि नेपाल बार एशोसिएशन, पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको साझा ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको हकहितको आन्दोलनमा आयोग सदैव साथमा रहने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
