कञ्चनपुर । पश्चिम तराईका मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायले पुनःस्थापनाको काम अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेको भन्दै सरकारसँग तत्काल पहलको माग गरेका छन् ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१० झलारीमा शनिबार आयोजित जागरणसभाका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुक्तकमैया अगुवाहरूले २०७५ सालदेखि पुनःस्थापनाको कार्य ठप्प हुँदा कष्टकर जीविन बिताउनुपरेको बताएका छन् । मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले अधिकारसम्पन्न मुक्तकमैया आयोग गठन नगरेसम्म सबै मुक्तकमैयाको समुचित पुनःस्थापना सम्भव नहुने बताए ।
कैलालीमा मात्र कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर, सपनानगर, ओमनगर, हीरापुर, केगाउँ शिविर, सुर्मिनाला, टीकापुरको शिवनगर, शक्तिनगर, विजयनगर, लम्कीको एकतानगरलगायत करिब १३० मुक्तकमैया बस्ती रहेका छन् । ती बस्तीमा बसोबास सुरु भएको १९ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थायी समाधान नआएको अध्यक्ष चौधरीले उल्लेख गरे । ओमनगर क्षेत्रमा कमैया–कमैयाबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना गरिएको समेत उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको निर्देशिकाअनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गरेका बस्तीको नापनक्सा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार २०७९ सालमा ती बस्तीको नाप–नक्साङ्कन सम्पन्न भए पनि त्यसपछि पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि नबढ्नु विडम्बनापूर्ण रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
समाजका अनुसार कैलालीमा रातो तीन हजार ७५८, नीलो पाँच हजार २१७, पहेँलो १८९ र सेतो ५९८ गरी नौ हजार ७६३ मुक्तकमैयाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, जग्गा पाउनुपर्ने आठ हजार ९७५ परिवारमध्ये आठ हजार २२ परिवारले मात्र जग्गा पाएका छन् । चार सय परिवार सट्टाभर्नाको प्रतीक्षामा छन् भने १७३ परिवारको परिचयपत्र बदर भएको छ । तीन सय ८० परिवार अझै जग्गाविहीन छन् भने एक हजार ५०० परिवारले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ । हालसम्म ९५३ परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
समाजका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रसाद चौधरीले कमैया प्रथा अन्त्य भएको करिब २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको काम अपूरो रहनु दुःखद भएको बताए । उनका अनुसार २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि कमैया श्रम ऐन, २०५८ र पुनःस्थापनासम्बन्धी नियमावली निर्माण गरिएको थियो । ती कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा अधिकांश मुक्तकमैया परिवार अझै स्थायी बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको उनले बताए ।
सङ्घीय सरकारले आव २०७५/७६ मा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि पुनःस्थापनाको बजेटसहित कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको समुदायको आरोप मुक्तकमैया अगुवा भागीराम चौधरीको रहेको छ । पटकपटक सरकारसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
मुक्तकमैयाहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिका सिफारिसहरू योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न, श्यामकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको पुनःस्थापना कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न र मुक्तकमैयाहरूको जमिन समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न कार्यदल गठन गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, नीतिगत निर्णयबाट तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुपर्ने, परिचयपत्र प्राप्त छुट मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाएको जमिन बैङ्कमा राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र ऐलानी वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै जमिनको ठेगान नभएका वा अनुपयुक्त स्थानमा दिइएका जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
समाजका केन्द्रीय सदस्य सीता चौधरीले मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बाध्यकारी श्रम उन्मूलनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने बताए । साथै बाध्य श्रमिकको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल, सहकारीमार्फत आर्थिक सहयोग र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । समुदायले पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाएर नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
