काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या १७ मा झार्ने तयारी गरेको छ । जसमा चारवटा मन्त्रालय खारेज
भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन् । केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिने छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्तित्व नरहने भएको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाम दिइनेछ ।
यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने तयारी सरकारको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभिनेछ, जसको नयाँ नाम एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहनेछ ।
त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट छुट्टाएर यातायातलाई श्रमतिर लैजाने तयारी छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीमातहत लगिने छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर प्रधानमन्त्री मातहत लाने तयारी छ ।
आफ्नो सय दिने वाचा अनुसार सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा सीमित गराउँदै थप जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत तान्ने तयारी गरेको हो । सरकारले जारी गरेको सय बुँदे प्रशासनिक सुधारका बुँदामा पनि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख थियो ।
