काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेका ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषयलाई आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको थियो, जसको जगमा यो कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा नै ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको थियो। विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूसँग राय-सुझाव मागिरहेको समयमा सरकारले अचानक अध्यादेशमार्फत यो निर्णय लिएको हो। निजामती प्रशासनलाई दलीय राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त गराई सेवा प्रवाहलाई थप व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यद्यपि, सरकारको यो निर्णयको कर्मचारी वृत्तमा भने तीव्र विरोध सुरु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायतका ६ वटा दलगत संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यसको भर्त्सना गरेका छन्। उनीहरूले कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि प्रहार भएको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
यदि सरकारले आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ नगरे ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत देशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत कर्मचारी नेताहरूले दिएका छन्।
