काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई कुनै परिमार्जन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई ‘हुबहु’ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार कुनै परिवर्तन नगराई पुरानै मस्यौदालाई पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
‘संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको थियो । उक्त अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला जुन थियो, त्यही पठाइएको हो । जस्ताको तस्तै पठाइएको छ, केही परिमार्जन गरिएको छैन ।’
