काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले धितोमा लिएको जग्गा सकार गर्दा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च)को व्यवस्था खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
अनि तीन वर्षभित्र नबेचेमा सरकारको अनुमतीमा मात्रै बेच्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ । उक्त दफाको खारेजीपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सरकार गरेर पनि तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो नाममा राख्न पाउनेछन् ।
अधिवक्ता सागर अधिकारी लगायतले संविधानसँग बाझिनेगरी ऐन जारी गरेको भन्दै संघीय संसद, कानून मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
