काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।
तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मङ्गलवार अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले बहुमतीय प्रणाली कमजोर हुन सक्ने भन्दै उठाएको चासोप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कानुनी र प्रक्रियागत आधार प्रस्तुत गर्दै प्रस्टीकरण पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रष्टीकरण र संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
उक्त अध्यादेशसँगै प्रधानमन्त्री शाहले दुई पृष्ठ लामो प्रस्टीकरणको पत्रसमेत राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए । अध्यादेशको औचित्य, त्यसमा गरिएका संशोधन र निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्था स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।
अध्यादेश जारी नभए पुरानो कानुनी व्यवस्था स्वतः लागू हुने प्रचलन नभएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा पनि २०६३ सालमा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा पुराना ऐनका व्यवस्था स्वतः लागू नभएकाले छुट्टै ऐन ल्याउनुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले अहिले पनि सोही अवस्था दोहोरिन सक्ने भएकाले अध्यादेश आवश्यक परेको तर्क अघि सारेका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो कानुन स्वतः सक्रिय हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिकमा दिएको आदेशसमेत प्रस्तुत अध्यादेशसँग सान्दर्भिक नरहने प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ ।
यसअघि सरकारले सोही कानुनी रिक्तता पूरा गर्न संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गराई पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएकामा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको थियो ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो विधेयक फिर्ता गर्दाका बखतको प्राप्त सन्देशलाई समेत जानकारीमा लिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले इङ्गित गर्नुभएको ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको छ । गणपूरक सङ्ख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छ सदस्यीय परिषद्मा चार जनाको उपस्थिति नै बहुमत हुने भएकाले यसले बहुमतीय प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।
गणपूरक सङ्ख्या कम गरेर निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाइएको होइन, बरु व्यावहारिक बनाउँदै बहुमत कायम राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, बैठकमा उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्यले गरेको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुन नदिने उनको भनाइ छ ।
‘प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (३) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा रहने छ जना सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थितिले कुल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक सङ्ख्या पूरा हुने देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।
गणपूरकका कुल सङ्ख्याको बहुमत पूरा भएपछि बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीनजनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पस्टीकरणको खण्ड (ग)मा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्ण बैठकमा सबै ६ सदस्य उपस्थित हुँदा सङ्ख्या जोर हुने भएकाले मत बराबरी (३–३) हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध आउन नदिने उद्देश्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले परिषद्मा अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने पर्ने गरी कुनै निर्णय हुन सक्ने अवस्था परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यसअघि सन्देशसहित संसद्मा विधेयक फिर्ता पठाउँदा परिषद्मा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थितिलाई इङ्गित गरिएको अवस्था समेतलाई विचार गरी प्रस्तुत अध्यादेशमा सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई आधार मानी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो,’ पत्रमा प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्, ‘त्यसैगरी अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था गरेको र गणपूरक सङ्ख्या पुगेको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित तीन जनाको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने भन्ने व्यवस्थाले गणपूरक सङ्ख्याको बहुमत पूरा हुने देखिन्छ ।’
